सर्लाही,८ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेशका दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२’लाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ । यसले प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, बैठकले कालीकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश गरिएको छ । उक्त सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्नका लागि संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जाजरकोटकाे वडावन सानाखोला सडकलाई पनि प्रादेशिक प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश गराउन योजना आयोगसमक्ष प्रस्ताव पठाइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार यी सडक आयोजनाहरूले दुर्गम क्षेत्रको पहुँच र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका योजनासरह प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको हो ।
सडक नियमावलीको स्वीकृतिसँगै प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको कानुनी जटिलतासमेत अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।