सर्लाही,८ वैशाख । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले विद्यालयहरूलाई ‘व्यापारिक थलो’ बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ। अब कुनै पनि विद्यालयले अभिभावकलाई आफूले तोकेको पसलबाट मात्रै पोसाक, पाठ्यपुस्तक वा स्टेशनरी किन्न बाध्य पार्न पाउने छैन।
केन्द्रका अनुसार यस्तो कार्य गैरकानुनी मानिनेछ। अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पार्ने, गुणस्तरहीन सामग्री बेच्ने र कमिसनको लोभमा विद्यालयभित्रै पसल सञ्चालन गर्ने गतिविधि रोक्न स्थानीय तहलाई कडा अनुगमन तथा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको स्पष्ट धारणा छ विद्यालय ज्ञानको केन्द्र हुनुपर्छ, व्यापारको होइन।” सोही नीति कार्यान्वयन गर्न नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालय सञ्चालकलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ।
यस कदमपछि अभिभावकलाई आर्थिक राहत मिल्ने र विद्यालय क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।