सर्लाही, ११ बैशाख । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले पुर्पक्ष र सजायको समयबाहेकको अवस्थामा सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारिएको छ । नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलबार बुझाइएको छ ।
मस्यौदामा पक्राउ परेको सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुने र सभामुखले त्यस्तो सूचना तत्काल सदनलाई दिने उल्लेख छ । संसद नचलेको अवस्थामा संसद सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस्न सकिने उल्लेख छ ।
यसअगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रहरी हिरासतबाट धरौटीमा छुट्दा र पुर्पक्षमा गएर पछि सम्भावित बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुँदा पनि उनको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भएको थिएन । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि अनुसन्धान जारी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दर्ता भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदबाट तत्काल निलम्बित हुने प्रावधानअनुसार रास्वपा सभापति लामिछाने अघिल्लो कार्यकालमा सांसद पदको निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूको निलम्बन र कारबाहीको हकमा नियमावली नै विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कुनै पनि कानुन भन्दा नियमावलीलाई माथि रहने कल्पना गरेको छ ।
नियमावलीको मस्यौदाको नियम २५९ ‘प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने’ उल्लेख छ ।
त्यसमा कुनै सांसद तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा वा पुर्पक्ष आदेश भएर फरार रहेको अवस्थामा भने निलम्बित रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नियम २४७ को उपनियम ३ मा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवधिभर सदस्य निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै सदस्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय ठहर भएर कैदमा बस्नुपर्ने अवधि, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधि, कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको वा पक्राउ परेर कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर पनि सांसद पद निलम्बनमा रहने उल्लेख छ ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदा सभामुखकहाँ पुगेको छ । सभामुख अर्यालनिकट स्रोत मस्यौदामा भएको कमजोरी प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संशोधन हुने बताउँछ । ‘
मस्यौदामा आएको विषय फुल हाउसमा छलफल हुन्छ । आवश्यक संशोधन त्यहीँबाट हुन्छ,’ सभामुख अर्यालनिकट स्रोतले भन्यो ।
मस्यौदा समितिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि विपक्षीदलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । उनीहरू पनि संसद बैठकमा पेस भएपछि संशोधनको समयमा संशोधन हाल्ने बताउँछन् ।