सर्लाही, १५ बैशाख । राजधानीका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी ‘सुकुम्बासी’ का रूपमा बसोबास गरिरहेका सयौं परिवारको आफ्नै नाममा जग्गा रहेको फेला परेको छ ।
सरकारले उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा थालेको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म ४ सय ५० परिवारको काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नै जग्गाजमिन रहेको भेटिएको हो ।
गत शनिबारदेखि सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो। बस्ती खाली गराउने कार्य निरन्तर चलिरहँदा अर्कोतर्फ सरकारी टोलीले वास्तविक भूमिहीन र नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्न देशभरको मालपोत तथ्याङ्क झिकाइरहेको छ ।
यस अभियानअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको भूमि व्यवस्थापन विभागले सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेकाहरूको अन्यत्र जग्गा भए/नभएको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
नक्कली सुकुम्बासी पहिचान गर्न विभागले एक छुट्टै र विशेष टोली गठन गरेको छ । यस टोलीले शनिबार र आइतबारजस्ता सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले सोमबारसम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ४ सय ५० परिवारको जग्गा भेटिएको पुष्टि गरे ।
‘सहरीले पठाएको चिठीको आधारमा हामीले सुकुम्बासीको जग्गा भए/नभएको र भएको भए कुन–कुन ठाउँमा जग्गा छ भन्ने विषयमा खोजी गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘जग्गा खोज्ने काम अझै जारी छ, आउँदा दिनमा यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका ३ हजार ४ सय ९६ सुकुम्बासी परिवारको सूची तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
सोही सूचीका आधारमा अहिले देशभर रहेका भूमि व्यवस्थापन विभाग मातहतका १ सय ३५ वटा मालपोत कार्यालयहरूको डिजिटल तथा भौतिक अभिलेखमार्फत जग्गाको विवरण खोज्ने कार्य भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा उल्लेखितमध्ये १ सय १ सुकुम्बासी परिवारको नागरिकता नम्बर नै नभेटिएको विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक रेग्मीका अनुसार नागरिकता नम्बर यकिन नभएको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको विवरण खोज्न प्राविधिक रूपमा निकै कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि, अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उनीहरूको पारिवारिक विवरण र जग्गाको अवस्थाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा ९४३ परिवार, इचङ्गुनारायणमा सार्ने तयारी
बस्ती खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका र वास्तविक भूमिहीन हुन सक्ने आशङ्कामा सरकारले सयौँ परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) मा व्यवस्थापन गरेको छ ।
अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिका कर्मचारी कुमार सिम्खडाका अनुसार सोमबारसम्म ९ सय ४३ सुकुम्बासी परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका छन्। सोमबार मात्रै थप ६८ परिवारलाई उद्धार गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।
हाल सरकारको सम्पर्कमा आएका सुकुम्बासीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधे–राधे सत्सङ्ग हलमा राखिएको छ भने केही परिवारलाई बालाजु क्षेत्रका विभिन्न होटलहरूमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उनीहरूका लागि निःशुल्क भोजनको प्रबन्ध मिलाइएको कर्मचारी सिम्खडाले जानकारी दिए। यसका साथै, त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा समितिले प्रारम्भिक औषधि उपचारको व्यवस्थासमेत मिलाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारको सम्पर्कमा आएका ती परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा आगामी १५ दिनभित्र विस्तृत पहिचान गरिसक्ने जनाएको छ ।
छानबिनबाट जो वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन प्रमाणित हुन्छन्, उनीहरूलाई मात्र सरकारले निर्माण गरेको इचङ्गुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा स्थायी बसोबासका लागि स्थानान्तरण गरिनेछ ।
यदि उक्त अपार्टमेन्टले मात्र अपुग भएमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई राख्न अन्य वैकल्पिक स्थानहरूको समेत खोजी भइरहेको प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ ।
२२ स्थानमा अतिक्रमण
उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या आजको भोलि सिर्जना भएको भने होइन। २०६८ सालमै अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको एक विस्तृत अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४ सय ९६ सुकुम्बासी परिवार बसोबास गरिरहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो।
सोही आधिकारिक प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका मुख्यगरी २२ वटा स्थानमा सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक तथा नदी उकासका जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने गरेका छन् ।
अतिक्रमणको चपेटामा परेका मुख्य क्षेत्रहरूमा थापाथली, मनोहरा, सिनामङ्गल, गैरीगाउँ, विष्णुमती किनारा, शङ्खमूल, बल्खु, कपन, गोठाटार, कागेश्वरी र धोबीखोला किनारा रहेका छन् ।
प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिन्छ। काठमाडौंमा मात्रै २ हजार २ सय ४५ परिवार सुकुम्बासीका नाममा बसिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार राजधानीका यी अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा वर्षौंदेखि उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुकुम्बासी परिवारले स्थायी संरचना नै खडा गरेर बसोबास गर्दै आएका थिए । तर, अहिले भूमिहीनका नाममा हुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा ओगटेको पाइएपछि सरकार कठोर बनेको हो ।
राज्यको स्रोतसाधनको दोहन रोक्न र राजधानीको सौन्दर्यीकरण फर्काउन यो सर्च अपरेसनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।