सर्लाही, १७ बैशाख । सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्यले विपक्षी चार दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै चार विपक्षीहरुले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी थालेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनासम्म मौन बसेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बुधबारदेखि सरकारविरुद्ध एकै ठाउँ उभिन सहमत भएका हुन् । चुनावपछि कुनै गतिविधि गर्न नसकेका विपक्षी दलहरूले सरकारका पछिल्ला कदमको विरोध गर्न थालेका हुन् ।
सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, मंगलबार थप तीन वटा अध्यादेश पठाएको छ । जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश छन् ।
यस्तै, सेना, प्रहरी र सशस्त्र परिचालन गर्दै काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ र शान्तिनगर लगायत क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासी सरकारले हटाएको थियो।
विपक्षी दलहरुले हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीलाई पनि बैठकमा बोलाएका थिए। तर, अध्यक्ष साम्पाङले कसैलाई पनि पठाएनन् ।
एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकार निरङ्कुश हुँदै गएकोले विपक्षी दलहरू अब रमिता हेरेर नबस्ने बताए ।
‘विपक्षी दलहरूबीच आजबाट मोर्चाबन्दी सुरु भयो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक गतिविधि सरकारबाट भएको छ, यसका विरुद्ध हामी हदैसम्म जान्छौँ ।’
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत कदम चाल्दै जान थालेपछि चार दलबीच साझा धारणा बनाइएको बताए ।
‘एकल बहुमतको दम्भ देखाउँदै सरकार अधिनायकवादतिर गयो,’ चार दलको निष्कर्षबारे उनले भने, ‘अध्यादेशले शासन गर्नुहुँदैन भन्ने रास्वपा अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन यसकै सहारा लिँदैछ ।’
एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले आह्वान गरिसकेको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम भएको बताए ।
‘सरकारले ऐन कानुन बनाउने होइन। ऐन र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने जुन काम सरकारले ग¥यो यो व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हो ।’
‘अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्छाैँ, उनले थपे, ‘किनकि, यो प्रक्रिया नै गलत छ ।’
आफूहरूले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको र राष्ट्रपतिलाई पनि संसद् छलेर ल्याइएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न अनुरोध गरेको उनले बताए ।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बिहीबार पनि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्ने बताए। उनीहरूले सेनाको पछिल्लो भूमिकाबारे विभिन्न आशंका उब्जिएको बताए ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सेना पनि मैदानमा देखिएको थियो ।
यस्तै, सेनाले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलन गरिरहेको छ । विभिन्न जिल्लास्थित गणबाट सुकुम्बासीको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
उसले सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ। यसबाट विपक्षी दल झस्किएका छन् ।
‘सेनाको भूमिका के हो? सुकुम्बासी हटाउन किन सेना खटाइयो? यसबाट सेना र सरकारको सहकार्य देखियो,’ एक नेताले भने, ‘भोलिको छलफलमा यसबारे अलि विस्तृत छलफल हुन्छ ।’
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । उनले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन ल्याइएको जवाफ दिएका छन् ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा प्रश्न उठेका छन्,’ रविले भने, ‘त्यसलाइ सच्याएर पुनर्नियुक्ति दिन अध्यादेश ल्याइएको हो ।’