सर्लाही, १७ बैशाख । मधेश प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको तयारी शुरु गरेको छ । यसपटकको तयारी अघिल्ला वर्षभन्दा फरक रहने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले यसपटक सानो आकारको बजेट घटाएर ल्याउने भएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परम्परालाई तोड्दै मधेश प्रदेश सरकारले सानो तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने योजना रहेको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसंग योजना तयार पार्न भनिसकेको छ भने चाँडै नै बजेट सिलिङ पठाउने आन्तरिक तयारी थालिएको छ ।
अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले जनाए अनुसार विगतमा स्रोत–साधनको मूल्यांकन नगरी बनाइएका बजेटहरूले प्रदेशलाई समस्यामा पार्दै आएकाले सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी थालिएको छ ।
प्रदेशको बजेट कागजमा ठूलो देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाले गर्दा रकम फ्रिज हुने छ भने अधुरा योजना बढ्ने र बजेट घाटा चुलिने समस्या दोहोरिँदै आएको अर्थमन्त्री यादवको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री यादवले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि करिब १७ अर्ब घाटा हुने अवस्था देखिएको छ, त्यसैले यस्ता समस्यालाई निरुत्साहित गर्न आयश्रोतको क्षमता अनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी थालेका छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा बढीमा ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी अघि बढाइएको उनले प्रस्ट्याए ।
अर्थमन्त्री यादव भन्छन्, “अब हामी हचुवाको भरमा बजेट नल्याइ खर्च गर्न सकिने गरी बजेट बनाउदैँ छौँ ।” अर्थमन्त्री यादवले जनाए अनुसार यसपटक बजेटको आकार घटाइए पनि प्रभावकारिता भने बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘मधेश प्रदेश सरकारले साना, टुक्रे र राजनीतिक प्रभावमा परेका योजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । अब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजनाहरु मात्र समावेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जनाए अनुसार बजेट मार्गदर्शन र सिलिङको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र त्यसबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ ।
प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगमा पेश गरिसकिएको छ । छलफल सकिएपछि मन्त्रालयहरूलाई औपचारिक रूपमा बजेट सीमा निर्धारण गरी मन्त्रालय सहित मातहतका निकायलाई सिलिङ्ग पठाइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष भन्दा झण्डै १ अर्ब २७ करोड अनुदान संघीय सरकारबाट पाएका मधेश सरकार घटेर अनुमानित एक अर्ब ११ करोड मात्र पाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पठाउन त्यही आधारमा सिलिङ तयारी गरिरहेको छ ।
चैतको दोश्रो वा तेश्रो सातादेखि नै शुरु हुने बजेट तयारी यस पटक संघीय सरकारले गरेको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारहरुलाई पनि विलम्ब हुन गएको उनले बताए ।
यस वर्ष स्थानीय तहसँगको वित्तीय सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिँदैछ । अघिल्लो अभ्यास अनुसार रकम सिधै स्थानीय तहलाई दिने प्रणालीमा पारदर्शिता र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।
अब भने स्थानीय तहबाटै योजना प्रस्ताव माग गरिनेछ र ती योजनालाई प्रदेश बजेटमा समावेश गरिनेछ । योजना सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ ।
अर्थमन्त्री यादवका अनुसार राजश्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित अध्ययन र सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ ।
नयाँ स्रोतको खोजी, कर प्रशासन सुधार र चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकार ल्याउने लागेको बजेट ‘ठूलो होइन, राम्रो बजेट’ को अवधारणामा अघि बढाइएको छ र सीमित स्रोतसाधनभित्र रहेर प्रभावकारी खर्च गर्ने, योजना छनोटमा कडाइ गर्ने र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको अर्थमन्त्री यादवले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ । उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
स्रोततर्फको आन्तरिक राजश्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाखतथा मपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले राजश्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो ।