सर्लाही, २१ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सातवटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
सातवटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गरेका छन् ।
फिर्ता गर्दा पौडेलले यसअघि फिर्ता गरिएको विधेयक र जारी नभएको अध्यादेशलाई स्मरण गराएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ मंसिर ०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै संवत् २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनुभएको छ ।’
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणलीभित्र बहुमतीय निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखेर राष्ट्रपतिले एकपटकको निम्ति पुनर्विचार गरिदिन फिर्ता पठाएको बताए ।
‘संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र बहुमतीय निर्णय सर्वस्वीकार्य मानिएको छ । संवैधानिक परिषद्को ६ जनामध्ये चारजनाले निर्णय गर्दा नेपाल मात्र होइन बहुमतीय प्रणाली भएको देशहरूमा पनि सर्वस्वीकृत हुन्थ्यो ।
अगाडिको विधेयकमा जुन स्ट्यान्ड राख्नुभएको त्यही कायम गर्नुभएको हो । विधेयकमा संविधान र कानुनको आधार देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरिसकेपछि अहिले त्यही कुरा आउँदा सम्माननीयज्यूलाई संवैधानिक र कानुनी बन्धन पर्यो । परामर्शमा पनि त्यही निस्केको हो । ५० प्लसको बहुमत भएको भए केही फरक पर्दैनथ्यो ।
संवैधानिक स्पिरिटलाई विधेयक र अध्यादेशले ओभरराइट गरेको भन्ने बुझाइ हो,’ उनले भने । अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग परामर्श गरेको कुँवरले बताए ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपतिले गम्भीर रूपमा संविधान उल्लंघन हुने देखियो भने एकपटकका लागि अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाउन सक्ने बताए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानको संरक्षक भएकाले राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुकूल छैन भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर भनेर पठाउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले यति कुरामा मिलेको छैन भन्न त पाउनुपर्यो । राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । के कति कारणले अध्यादेश ल्याएको हो, के कति कारणबाट संविधान अनुकूल छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भेटेर भन्नुपर्छ ।’
अध्यादेशमा के छ ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्नेछ र सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्नेछ । निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत पुगेको मानिनेछ ।’ अर्थात् एकातिर तीनजना सदस्य र अर्कोतिर अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको मत हुँदा अध्यक्षसहित हुने तीन मतलाई बहुमत मान्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । यसगैरी, अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ । यसैगरी, अध्यक्ष र तीनजना उपस्थित भएमा अध्यक्ष र दुईजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ ।
अहिले किन आवश्यक थियो अध्यादेश ?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद् नचलेको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेकाले संविधानबमोजिम अध्यादेश ल्याएको बताइन् । ‘तर, विगतमा धेरै सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेका उदाहरण छन् । जहाँ अध्यादेश ल्याइयो, स्वार्थ पूरा गरियो, अध्यादेश संसद् नल्याई खारेज गरियो । त्यसैले अध्यादेशप्रति अविश्वास र आलोचना हुने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसपटकको सन्दर्भ निकै फरक छ । यो सरकारले काम तीव्र गतिमा गर्न चाहन्छ । केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टता भएका कारण काम अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको थियो । त्यस्ता कानुनी अवरोध हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक थियो र हामीले अध्यादेश ल्यायौँ ।’
अहिलेको सरकारसँग संसद्मा लगभग दुईतिहाइ बहुमत रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले कुनै कुरा लुकाएर, पर्दापछाडि योजना बनाएर सुटुक्क गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन् । ‘संसद्मार्फत कानुन पारित गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा छ । यो सरकार द्रुत गतिमा काम गर्न चाहन्छ । सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा हुन्थ्यो, कानुन ल्याउँदा हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ । तर, त्यसरी सामान्य प्रक्रियाबाट संसद्मा गएर विधेयक पारित गर्न एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पनि कम्तीमा तीन–चार महिना लाग्न सक्छ । त्यसकारण सरकारले द्रुत गतिमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गर्छौँ । यी अध्यादेशहरू कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि होइन, राम्रो काम गर्न, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताको मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याएको हो । सरकारले जे गर्छ, पारदर्शी रूपमा जनताको हितमा काम गर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
संवैधानिक परिषद्को अंकगणित
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष छन् । सदस्यमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाको सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर छन् ।
संवैधानिक निकायमा कहाँ–कहाँ पद रिक्त ?
संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन, निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला आयोगमा एक–एक सदस्य पद खाली छ ।
यसअघि पनि कार्की सरकारले पठाएको अध्यादेश र ओली सरकारले पठाएको विधेयक भएको थियो फिर्ता
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता नभएको अवस्थामा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति नभए अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य अर्थात् अध्यक्षसहित दुईजनाको मतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न सकिने र नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई सुनुवाइ समिति सक्रिय भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो । जसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।
३१ असार ०८२ मा तत्कालीन ओली सरकारले दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक पनि राष्ट्रपतिले पाँच कारणसहित फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख थियो । साथै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख थियो । जहाँ अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको व्याख्या पनि गरिएको थियो ।
जसमा परिषदमा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना । अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना । अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्य सहित कम्तीमा तीनजना । अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनिएको थियो । यो प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय भयो ।
बाबुराम कुँवर, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार
संवैधानिक परिषद्को ६ मध्ये चारजनाले निर्णय गर्दा नेपाल मात्र होइन, बहुमतीय प्रणाली भएको देशहरूमा पनि सर्वस्वीकृत हुन्थ्यो । अगाडिको विधेयकमा जुन स्ट्यान्ड राख्नुभएको त्यही कायम गर्नुभएको हो । विधेयकमा संविधान र कानुनको आधार देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरिसकेपछि अहिले त्यही कुरा आउँदा संवैधानिक र कानुनी बन्धन पर्यो ।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
राष्ट्रपतिलाई एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने अधिकार छ । अब सरकारले हुबहु पठायो वा सन्देशसहित पुनर्विचार गरेर पठायो भने अबको अवस्थामा राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै जारी गर्नुपर्छ । अब सरकारले पठाएपछि होल्ड गरेर राख्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई छैन ।
पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
संविधानको संरक्षक भएकाले राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुकूल छैन भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर भनेर पठाउन सक्छ । राष्ट्रपतिले यति कुरामा मिलेको छैन भन्न त पाउनुपर्यो । के कति कारणले अध्यादेश ल्याएको हो, के कति कारणबाट संविधान अनुकूल छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भेटेर भन्नुपर्छ ।