सर्लाही, २१ बैशाख । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । यसै हप्ता सरकार परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने गणित मिलाउन नेताहरु जुटेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारमा फेरि एमालेको पुनरागमन हुने देखिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व भने अन्य दलले गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
५ महिना मुख्यमन्त्रीको रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवलाई पदच्यूत गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार सरकार फेर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ ।
हाल सरकारमा रहेका दलहरु मध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी नयाँ बन्ने सरकारमा समेत सहभागी रहने स्रोतले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सांसद छन् ।
ती मध्ये २ जना निलम्बनमा परेका छन् ।१ जना संघीय सांसदमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की एकमात्र सांसद पदमुक्त भइसकेकी छन् ।
चार जनाले प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्न प्रदेश सभाबाट राजीनामा गरेकाले मधेश प्रदेशमा १ सय जना सांसद मौजुद छन् ।त्यसमध्ये १ जना सभामुख छन् । तर पनि सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सांसद चाहिन्छ ।
प्रदेश सभामा हाल एमालेका २४ जना, नेपाली कांग्रेसका २२ जना, जनता समाजवादी पार्टी-जसपा)नेपालका १८ जना, जनमत पार्टीका १२ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ८ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ जना, नेकपा एसका ७ जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको १/१ जना गरी १ सय जना रहेका छन् ।
जसपा नेपाल र लोसपा एकजुट हुँदा मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा ठूलो दल बनेको छ । त्यसको संख्या २६ पुगेको छ ।
त्यसैगर नेकपा माओवादी र नेकपा एस मिलेकोले संख्या १४ पुगेको छ । त्यसले जनमत पार्टीलाई वरियतामा उछिन्नेको छ । स्रोतहरुका अनुसार जसपा नेपालको २६ र नेकपा एमालेको २४, जनमत पार्टीको १२ समेत गरी ६२ जना सांसदको समर्थनबाट नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।
‘नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ ’स्रोतले भने, सहमति भइसकेकोले यसै हप्ता मुख्यमन्त्री यादव बिरुद्ध प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्ने चुनौती दिइने छ ।
स्रोतहरुका अनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)-माओवादी र एस)ले एमाले सहभागी सरकारमा नजाने धारणा प्रष्ट गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका कृष्णा यादव बिरुद्ध कांग्रेसकै सांसदहरु लागेपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।
मुख्यमन्त्रीबाट यादवलाई विस्थापित गर्न विपक्षी दलहरुसित कांग्रेस संस्थापन पक्षका सांसदहरुको मिलिभगत देखिएको छ ।
नेकाँका नेता यादव नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल, लोसपा, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी सहभागी रहेको छ ।तर अब बन्न लागेको सरकारमा नेकाँ, नेकपा एस र माओवादी केन्द्र सहभागी रहने छैन् ।
सघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद पनि सरकारको पक्षमा लाग्ने बताइएको छ ।
यादव मुख्यमन्त्री बनेदेखि प्रदेशमा सरकार नै नरहेको आरोप लागेको छ । सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप सांसदहरुले नै लगाउन थालेका छन् ।
निर्माण तर्फको कार्यमा बढ्दो महँगीले उपभोक्ता मार्फत कार्य गर्ने ठेकेदारहरुले चासो नदेखाएपछि सप्लायर्ससितको सक्रियता सरकारले बढाएको छ । कमिसन असुल गर्न मधेश भवन बाहिर बहालमा कोठा लिएको छ ।
५ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री यादवले कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेका छैनन् । उपभोक्ताबाट कार्य नगर्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्रीले पुनःत्यसलाई उल्ट्याएर उपभोक्ता मार्फत २५ लाख सम्मको कार्य गरेका छन् ।
प्रदेशमा कमिसन आउने बाहेकको काममा रकम खर्च भएको छैन् । प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बेला सरकार कमिसनको लागि अझै बजेट रोकेको छ ।
नयाँ बजेटको कार्य प्रारम्भ नै भएको छैन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता नै कमिसनमुखी र बजेट निकासा दिने निकाय त्यसमा संलग्न रहेकाले साढे तीन वर्षमा सबै भन्दा कमजोर साबित भएको छ ।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव-जसपा नेपाल), दोस्रो मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह-जनमत), तेस्रो मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल-लोसपा), चौथो मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव-नेकपा एमाले) र पाँचौ मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव रहेका छन् । त्यसमध्ये सबै भन्दा कमजोर र कमिसनमुखी मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नै रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सरकारले अहिले अग्रिम कमिसन लिएर मात्र काम गरिरहेको बताइन्छ ।बिचौलियाहरुको सक्रियता निकै बढेको छ ।मन्त्रालय र आवास भन्दा बहालको घरमा कमिसनको डिलिंग हुने गरेको छ ।