सर्लाही, १२ जेठ । मधेश प्रदेशको सत्ता घटक तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट हुँदा तीनदिनदेखि सरकार विस्तार प्रभावित बनेको थियो । योसँगै आज तीनदल सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सरकारलाई चुनावसम्म निरन्तरतता दिने, एक करोड भन्दा कमका योजना नबनाउने लगायको १५ बुँदे सहमति भएको हो । यसपछि अहिले सरकार विस्तार हुन लागेको छ ।
सहमति पत्रमा सरकार सञ्चालन साझेदार दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा द्रूत गतिमा गरिने उल्लेख छ । साथै आम जनमानसले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।
तीन दलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति गरेका छन् ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि हाल कायम मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने उल्लेख छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा मुख्यमन्त्री साझा रहने तथा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले तीन–तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ ।
समझदारीअनुसार विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछ भने आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाइनेछ ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
कार्यदल गठन गरिने जनाइएको छ । तीन दलले प्रदेश कानुन संशोधन, पुनरावलोकन र नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
समझदारी पत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै तीन दलीय गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेबाट संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यही सहतिको बुँदाको लागि नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । यसअघि गत बिहीबार तीनदलबीच गठबन्धन बन्दा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यसमा हस्ताक्षर भएको थिएन ।
त्यसपछि नेकपा असन्तुष्ट बनेको थियो । यसै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । नौ बुँदेलाई बढाएर १५ बुँदे सहमति गरिएको छ ।