सर्लाही, ३० जेठ । नेपाल सरकारले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न झन्डै पौने ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकको ५ करोड २० लाख डलर सहुलियत ऋण र ५० लाख डलर अनुदान रहेको यो परियोजना आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार यसले उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न मदत गर्नेछ ।
वायु प्रदूषणका कारण विश्वभर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ, र नेपालमा यसको असर कति छ भन्ने अध्ययन पनि गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
परियोजनाअन्तर्गत कोइला र जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने ब्वायलर तथा फर्नेसलाई विद्युतीय वा बायोमासमा रूपान्तरण गरिनेछ । विद्युतीय फर्नेसमा जानेलाई पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशत र बायोमासमा जानेलाई १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ, बाँकी रकम १५ वर्षसम्मको सहुलियत ऋणबाट उपलब्ध हुनेछ ।
यसबाट चार सय उद्योगले सहुलियत वित्तीय पहुँच पाउने, तीन सय उद्योगमा स्वच्छ प्रविधि जडान हुने र वार्षिक पाँच सय मेट्रिक टन पीएम २.५ तथा एक लाख १० हजार टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्ने लक्ष्य छ ।
यसबाट झन्डै ६० हजार श्रमिक र १ करोड ८० लाख नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । तर वातावरणविद् प्रकाश लामाले यो ऋणको जिम्मेवारी पनि सँगसँगै आउने भन्दै इँटा उद्योग, प्रदूषणयुक्त गाडी र परम्परागत चुलोजस्ता स्रोतलाई लक्षित गरी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।