सर्लाही, ५ असार । प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकुलपतिहरू निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर, सरकार सुशासनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै गइरहेको छ ।
हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी गर्यो सभामुख महोदय, जसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभामुख महोदय । यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने अहिले जुन प्रयास भइरहेको छ, यो प्रयासलाई ठिक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विस्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’