सर्लाही, १६ असार । धनुषाकाे जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेश सरकारकाे भवनको गोदाममा झण्डै पाँच हजार साइकल वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । धुलो, खिया र माकुराको जालले ढाकिएका यी साइकल कुनै सामान्य सरकारी सामान होइनन्, हजारौँ किशोरीको विद्यालय पुग्ने सपनासँग जोडिएका प्रतीक हुन् ।
एक समय मधेश प्रदेशको सबैभन्दा चर्चित सामाजिक अभियान मानिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम राजनीतिक बेवास्ता, प्रशासनिक अन्योल र अनियमितताका विवादबीच अलपत्र पर्दा साइकल वितरण रोकिएको छ भने कार्यक्रमका अधिकांश योजना पनि बन्द भएका छन् ।
एक समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक अभियान मानिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी बीमा, लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम राष्ट्रियस्तरमै चर्चित बनेका थिए ।
कार्यक्रमको लोकप्रियताकै कारण तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सरकारलाई आग्रह गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रम निरन्तरता दिन थप २५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गरेकी थिइन् ।
देश–विदेशका संघसंस्थाले पनि यो कार्यक्रमप्रति चासो देखाएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो । तर, नीति र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुको साटो प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको अन्त्यजस्ता उद्देश्यसहित मधेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेको थियो ।
अभियानअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, लोकसेवा तयारी कक्षा, स्यानिटरी प्याड वितरण तथा विपन्न र जेहेनदार छात्राका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
किशोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले १ माघ २०७५ देखि साइकल वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव र शिक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा कार्यक्रम सुरुदेखि नै अव्यवस्थित बन्न पुग्यो ।
साइकल खरिद प्रक्रियामा अटोमोबाइलसम्बन्धी अनुभव नभएका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख (डिई) भागवान् झालाई प्राविधिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु पनि विवादको कारण बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तेस्रो चरणको साइकल खरिदमा मापदण्ड नपुगेका साइकल आपूर्ति भएको विषय बाहिरिएपछि १३ असोज २०७८ मा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धान थालेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै डिई भागवान झा र तत्कालीन सचिव भुसाललाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियारको छानबिनपछि ७ कात्तिक २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तर, निर्देशनालयमा पुगेपछि पनि साइकल वितरण, कक्षा १२ का छात्रालाई ल्यापटप वितरण र लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् ।
साइकल वितरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ करोड र २०८०/८१ मा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि दुवै वर्ष बजेट खर्च हुन सकेन ।
परिणाम स्वरूप दुई आर्थिक वर्षमा कुल ४५ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । यसै अभियानअन्तर्गत रहेको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ सम्म सञ्चालनमा रहे पनि गत आवदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका साइकलको दायित्व पछिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले लिन आनाकानी गरेपछि कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ ।
राउतपछि मुख्यमन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका थिए ।
३० चैत २०७९ मा उनले गोदाममा राखिएका साइकलको सुरक्षा, उपयोग र बाँकी भुक्तानीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नलिने निर्णयसमेत गराएका थिए ।
तर, राउत नेतृत्वकै सरकारले ७ कात्तिक २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, बजेट, कर्मचारी र जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशनालयमातहत कार्यक्रम आएपछि साइकल वितरणबाहेक छोरी बीमा, छात्रवृत्ति वितरण तथा लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशकका अनुसार २०७८ मा मात्रै कार्यक्रम निर्देशनालयमातहत आएको हो । अनियमितताको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा विगतका गतिविधिको जिम्मेवारी निर्देशनालयले नलिने स्पष्ट गरेको छ ।
मधेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत चार चरणमा ४२ हजार १४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो । तर, तेस्रो चरणमा खरिद गरिएका १७ हजार २६२ साइकलमा अनियमितता भएको पाइएको छ । २०७७ फागुनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टेन्डर आह्वान गर्दा साइनो इन्टरनेसनल, म्याप हेलेक्सी र ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबुल गरेपछि ओम सत्यसाई प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो । कम्पनीले प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४३२ रुपैयाँमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले उक्त दरमा ब्रान्डेड साइकल उपलब्ध गराउन नसकेपछि कम तौल र मापदण्डभन्दा कमजोर साइकल उत्पादन गरिएको बताइएको छ ।
खरिद प्रक्रिया अघि तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भागवान झा र कानुन उपसचिव दिलीप प्रधानसहितको टोलीले भारतस्थित कम्पनीमा निरीक्षणसमेत गरेको थियो । तर, आपूर्ति भएपछि साइकलमा नाम, तौल र लेबल स्पष्ट नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । १३ असोज २०७८ मा अख्तियारले छापा मारेर सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तेस्रो चरणको खरिदमा अनियमितता देखिएपछि अख्तियारले सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त चरणमा प्रदेश सरकारले ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
साइकल वितरण प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सटिक तथ्यांक नलिई हचुवाका आधारमा साइकल वितरण गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी केवल छात्राको तीन महिनाको नियमित हाजिरी र जन्मदर्ताको आधारमा साइकल वितरण गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो कमजोरी औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सुरुमा कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका नबनाई हचुवाको भरमा साइकल वितरण गरिएको र आलोचना भएपछि मात्रै कार्यविधि बनाएर वितरण गरिएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले कार्यक्रम विगतकै सरकारका पालामा बन्द भइसकेकाले तत्काल अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि विगतका विवादका कारण बदनाम भएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर निर्णय लिने उनले बताएका छन् ।
१३ असार २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई लेडिज साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले चार चरणमा कुल ४२ हजार १४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा २०७७ चैतमा सरकारले प्रतिसाइकल ६ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले १७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । यसका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणमा २०७७ जेठमा प्रतिसाइकल ८ हजार ४४६ रुपैयाँका दरले १० हजार थान साइकल खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
तेस्रो चरणमा पनि २०७७ चैतमै १७ हजार २६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यस चरणमा वीरगञ्जस्थित ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका साइकलमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियारले छापा मारेको थियो ।
चौथो चरणमा ३० असार २०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौंस्थित स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत १० हजार थान साइकल खरिद गरेको थियो ।
यसका लागि ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यसरी प्रदेश सरकारले चार चरणमा कुल ४२ हजार १४० थान साइकल खरिद गरेको हो ।
तीमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा खरिद गरिएका साइकल आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै वितरण गरिसकिएको थियो । तेस्रो चरणका सबै साइकल र चौथो चरणका तीन हजार २०० साइकल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुवाती अवधिमै वितरण गरिएको थियो ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले ३५ हजार ३४० साइकल छात्रालाई वितरण गरिसकेको छ । बाँकी करिब ६ हजार ८०० साइकल भने जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा राखिएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार समाजमा रहेका छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्ने, अभिभावकलाई छोरीको शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने तथा भ्रूणहत्याजस्ता विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमको थियो ।
केही कर्मचारीको लापर्वाहीका कारण कार्यक्रममा प्राविधिक कमजोरी देखिए पनि आफूपछि आएका सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ अवधारणासहित नयाँ ढंगले कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।