सर्लाही, ०३ साउन । संविधान संशोधनका लागि सरकारी बहसपत्र कार्यदललाई ४४ हजार बढी सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा असिम शाह नेतृत्वको बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा के के संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान बनेपछि नागरिकले भोगेका अफ्ठ्यारा के छन्, सरोकारवाला पक्षका चासोहरु के छ ती सबैलाई समेटेर बहसपत्र तयार गर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । जसमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने, सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरु समायोजन गरेर घटाउनुपर्ने, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश खारेजी रहेको छ ।
कार्यदलका संयोजक शाहले नागरिक र सरोकारवाला पक्षको सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन बुझाइएको र अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रबि लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने बताए ।
‘हामीले नागरिक तह र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजमा जस्ताको तस्तै राखेर बुझाएका छौं । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले आएका सुझावमा दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउनुहुन्छ,’ शाहले भने ।