सर्लाही, ५ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
साथै, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी जलस्रोत विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयानुकूल बनाउने काम भइरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
मंगलबार सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरूको सहभागितामा आयोजित ऊर्जा तथा जलस्रोत सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको स्थलगत अध्ययनबाट सिँचाइ र कृषिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको बताए ।
उनले भने, ‘स्थलगत निरीक्षण जाँदा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सिँचाइ अवस्थाबारे अझ राम्रो अध्ययन गर्ने अवसर पायौँ। सिँचाइ विधेयक मात्रै संशोधन नगरी कृषिको कम्पोनेन्टलाई पनि जोडेर लैजाने तयारी गरेका छौँ ।
जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा कृषिको कम्पोनेन्ट जोडिँदा उत्पादन कति बढ्यो र जहाँ यस्तो व्यवस्था छैन, त्यहाँ कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनबाट बुझ्ने मौका मिल्यो । अब कृषिमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सिँचाइ र कृषिलाई सँगै जोड्दै उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’
जलस्रोत विधेयक केवल कानुनी दस्तावेज नभई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने उनले बताए ।
उनले भने, ‘जलस्रोत विधेयक कालो मसीको मात्र कुरा होइन । जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यसलाई अझ परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउने अवसरका रूपमा हामीले लिएका छौँ।’
मधेश, सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा देखिएको खडेरी र भू–जलको सतह घट्दै गएको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण र ‘वाटर अडिट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, ‘सरकारको गम्भीर चिन्ता मधेशलगायत सुदूरपश्चिममा परेको खडेरी र जमिनमुनिको पानी घट्दै गएको अवस्था हो। यसको पुनर्भरण, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा वाटर अडिट प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने पानी पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो ।’
जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, जलविद्युतमा आधारित नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो आधार ऊर्जा जलविद्युत् भए पनि भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् प्रभावित भयो भने नेपाल अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा हाल करिब १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावट (इनर्जी लस) रहेको उल्लेख गरे । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमार्फत त्यसलाई घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्तै ‘सामुदायिक नदी’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले स्थानीय समुदायलाई नदी संरक्षण र सदुपयोगमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘सामुदायिक नदीको अवधारणाले संरक्षण र सदुपयोगमा न्याय गर्छ भने त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। नदी स्थानीय समुदायकै सम्पत्ति हो । जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार स्थानीयमै निहित रहँदा तीनै तहका सरकारले संरक्षणमा भूमिका खेले अपनत्व र आत्मसम्मान दुवै बढ्छ ।’