सर्लाही, ७ साउन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनलाई पत्र लेखेर एनसेलले विगतमा सरकारले गरेका निर्णयहरू सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ साउनमा पत्र लेखेर विगतका सरकारले एनसेलको विषयमा गरेका निर्णयहरू कानुनविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले सरकारका निर्णय र सर्त दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नभएको र विदेशी लगानीको विरुद्धमा समेत रहेको दाबी गर्दै बालेन सरकारलाई पुन: पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा एनसेलले ती निर्णय र सर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री बालेनबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको माग गरेको छ ।
एनसेलका अधिकारीले कुराकानी गर्दै विगतमा सरकारले कानुनविपरीतका निर्णय, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन र तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तले एनसेललाई असर गरेका कारण पत्र पठाएको उल्लेख गरे ।
ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि हामीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि पत्र पठाएर उक्त अनुरोध गरेका थियौँ । तर, त्यसको सुनवाइ भएन ।
अहिले नयाँ जनमतसहित नयाँ सरकार आएकोले हामीले आफ्ना पिरमर्का सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हौँ ।’ एनसेलले २३ पुस ०८२ मा तत्कालीन सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
के भनेको छ एनसेलले ?
प्रधानमन्त्री बालेनलाई एनसेलले पठाएको पत्र खासगरी शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएको छ । २०८० मा एनसेलले शेयर खरिदबिक्री गरेको थियो ।
त्यो खरिदबिक्री विवादमा परेको थियो । विवादले उत्कर्ष रूप लिएपछि सरकारले शेयर कारोबार नै रोकिदिएको थियो । एनसेलले यही मुद्दालाई प्रमुख बनाएको छ ।
एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री तथा सोको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृतिको विषयमा सरकारले ६ फागुन २०८० मा गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा लेखेको छ, ‘कानुनविपरीतको निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्यायपूर्ण सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ (दशौँ संशोधन) र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुनसम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरूका कारण नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत छ ।’
एनसेलले त्यसरी गरिएको निर्णय विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरू नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा एनसेलले लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुस २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरी निवेदनबमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनलाई पत्र लेखेर एनसेलले विगतमा सरकारले गरेका निर्णयहरू सच्याउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ साउनमा पत्र लेखेर विगतका सरकारले एनसेलको विषयमा गरेका निर्णयहरू कानुनविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले सरकारका निर्णय र सर्त दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नभएको र विदेशी लगानीको विरुद्धमा समेत रहेको दाबी गर्दै बालेन सरकारलाई पुन: पत्र पठाएको हो । पत्रमा एनसेलले ती निर्णय र सर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री बालेनबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको माग गरेको छ ।
एनसेलका अधिकारीले शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै विगतमा सरकारले कानुनविपरीतका निर्णय, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन र तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तले एनसेललाई असर गरेका कारण पत्र पठाएको उल्लेख गरे । शिलापत्रसँग ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि हामीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि पत्र पठाएर उक्त अनुरोध गरेका थियौँ । तर, त्यसको सुनवाइ भएन । अहिले नयाँ जनमतसहित नयाँ सरकार आएकोले हामीले आफ्ना पिरमर्का सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हौँ ।’ एनसेलले २३ पुस ०८२ मा तत्कालीन सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
के भनेको छ एनसेलले ?
प्रधानमन्त्री बालेनलाई एनसेलले पठाएको पत्र खासगरी शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएको छ । २०८० मा एनसेलले शेयर खरिदबिक्री गरेको थियो । त्यो खरिदबिक्री विवादमा परेको थियो । विवादले उत्कर्ष रूप लिएपछि सरकारले शेयर कारोबार नै रोकिदिएको थियो । एनसेलले यही मुद्दालाई प्रमुख बनाएको छ ।
एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री तथा सोको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृतिको विषयमा सरकारले ६ फागुन २०८० मा गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा लेखेको छ, ‘कानुनविपरीतको निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्यायपूर्ण सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ (दशौँ संशोधन) र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुनसम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरूका कारण नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत छ ।’
एनसेलले त्यसरी गरिएको निर्णय विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरू नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा एनसेलले लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुस २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरी निवेदनबमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
किन भयो यस्तो ?
एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता तथा शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णपछि शेयर लिलाममार्फत बिक्रीमा राखेको थियो । गैरनेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीको स्पेक्ट्रलाईट युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेबाट खरिद गरेको थियो ।
शेयर कारोबारका लागि स्पेक्ट्रलाईट युके र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युकबीच खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्डिंस्को रहेको छ ।
यो सम्झौतापछि दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो । विवाद चर्किएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितिमा कारोबारलाई मान्यता दिन नसक्ने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त निर्णय अहिलेसम्म यथावस्थामा रहेको छ । अर्थात, एनसेलको उक्त कारोबारेले वैधानिकता पाएको छैन । शेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनबमोजिम गर्नू भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ ।
खरिदकर्ता र बिक्रेताको बारेमा विवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएका थिए । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले पनि प्राधिकारणको निर्णयलाई नै सदर गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, एनसेलले भने प्रतिवेदनको आधारमा व्यावसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने’ प्रतिवेदनको व्याख्यालाई स्वीकार गरेको थियो ।
साथै, पूर्वस्वीकृतिबिना नै शेयर खरिदबिक्री गरिएको भन्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । साथै, त्यतिबेला सरकारले एनसेलनको लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा निर्णय लिएको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले भनेको थियो, ‘अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।’