सर्लाही, ११ साउन । प्रदेश सरकार गठनका लागि केन्द्रमा सहमति गरेका नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश तहमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि लुम्बिनीमा हालसम्म सत्ता साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले तयार गरेको राजीनामा रोकेका छन् ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरू आइतबार नै राजीनामा आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाएका थिए तर उनीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्रीलाई नबुझाई संसदीय दलको कार्यालयमै होल्ड गरिएको हो ।
पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश सरकार गठनका लागि आफ्नो प्रदेशको आवश्यकताअनुसार पहल गर्ने निर्देशन दिएपछि लुम्बिनीमा मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रबाट आफ्नो प्रदेशको अवस्थाअनुसार अघि बढ्न आएको निर्देशनअनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकेर आन्तरिक तथा अन्य दलसँगको छलफलमा जुटेका छन् ।
चौधरीले आइतबार नै सबै मन्त्रीको राजीनामा पत्र दलको कार्यालयमै राखेर आज सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेटघाट तथा नेकपासहितका अन्य दलसँग छलफल गरेको जनाएका छन् ।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको राजीनामाका विषयमा भने अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्था रहेको चौधरीले जानकारी दिए । ‘हामी सबै विकल्पमा जान तयार छौँ, केन्द्रमा पनि त्यही अनुसार कुरा भएको छ, भोलिसम्म कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहन्छ’ चौधरीले नेपाल प्रेससँग भने ।
मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले अहिलेसम्म एमाले र नेकपाको कुनै आधिकारिक निर्णय प्रदेशमा नभएकाले राजीनामा नदिएको तर आफूहरू नयाँ गठबन्धनको बाधक नहुनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाए ।
कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीले संसदीय दलसमक्ष आइतबार नै सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलकी मुख्य सचेतक जमुना ढकालका अनुसार मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य कपिलवस्तुमा पार्टीको कार्यक्रममा रहेकाले आइतबार बुझाउन नसकिएको तर आज मुख्यमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी हुँदा अहिले नआउनु भनेपछि राजीनामा तत्कालका लागि ‘होल्ड’ गरिएको बताएकी छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई दिएको विश्वासको मतसमेत कांग्रेसले फिर्ता लिने आइतबारै तयारी गरे पनि गठबन्धन टिकाउने प्रयासमा होल्ड गरिएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी एमालेलाई परेको छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य अब बाँकी कार्यकाल धेरै नरहेकाले निरन्तर हुन चाहेका छन् भने यसअघि दल नेता रहेको र मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने बेलामा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बाँकी कार्यकालको नेतृत्व पाउनेपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।
चारै जनाको दाबी बढेपछि पार्टी केन्द्रले यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन । उता केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबिच प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने दुवै दलबीच अझै औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए।
‘माथि समझदारी भएर फोनमा कुराकानी त भएको छ, हाम्रो दल नेता पनि काठमाडौं नै हुनुहुन्छ, एमालेमा पनि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने टुंगो नभएको जस्तो लागेको छ, औपचारिक बसेर छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएपछि साना दललाई समेत मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार अहिले नै सरकारमा रहेको जसपालाई नै सामेल गरेर जाने तयारी भएको बताउँछन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ कायम रहेको छ । त्यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाको सभामुखसहित १३ जना छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक परेकाले साना दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।