सर्लाही, १३ साउन । सर्वोच्च अदालतले ४ प्रकृतिका मुद्दाका सुनुवाइमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रचलित कानुन अनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने विषयवस्तुलगायतलाई प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै मार्गदर्शन नबन्दासम्म तोकिएका चार विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्नू भनी आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता जीवनबहादुर शाहीले पक्ष र विपक्ष तथा कानुन व्यवसायीका नाम पनि गोप्य राख्नु पर्ने र प्रत्यक्ष प्रसारणका कतिपय भिडियोको गलत प्रयोगसमेत हुनसक्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
हालै विशेष अदालत,उच्च अदालत जनकपुर र केही उच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । त्यस्तै सर्वोच्चले पनि संवैधानिक इजलासको लाइभ प्रसारण गरिरहेको थियो ।
साथै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका अन्य कारबाहीहरूलाई अनुचित रूपबाट सम्पादन/तोडमोड वा दिग्भ्रमित गरी बनाइएका भिडियो क्लिप पनि प्रसारण नगर्न/नगराउन अदालतले आदेश लिएको छ । यदि कुनै सञ्चार माध्यमबाट यस्ता भिडियो सार्वजनिक भएको भए रोक्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशको जानकारी यथाशिघ्र दिन पनि आदेश छ ।
कुन-कुन विषय/मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न मिल्दैन ?
- प्रचलित नेपाल कानून अनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय/मुद्दा
- बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय/ मुद्दा
- मुद्दाका पक्ष, विपक्ष तथा निजहरूर्फका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गरियोस्, प्रत्यक्ष प्रसारण नगरियोस् भनी अनुरोध गरिएको विषय/मुद्दा
- अदालत/इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको भनी ठहऱ्याएका विषय/मुद्दा