सर्लाही, १४ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने गरी विधेयक ल्याएका छन् । ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
यसको उद्देश्य र कारणमा प्रधानमन्त्री बालेनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू को पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ मा संशोधन गर्नु रहेको बताएका छन् ।
‘संवैधानिक निकायमा विशेष गरी सेवानिवृत भएका राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास समेत रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले सेवा निवृत बापत प्राप्त हुने निवृतिभरण र नियुक्त भई सकेपछी प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा समेत लिने गरेकाले एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा समेत पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ’ विधेयकमा लेखिएको छ ।
राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले यस प्रकारको गुण महत्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रही रह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्ति सम्बद्ध संस्थाप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्न पुग्दछ’ उनी लेख्छन्, ‘संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासमा हुने क्षयीकरण कसैको पनि हीतमा हुँदैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तभरण प्रदान गर्नु उचित होईन ।’
अर्कोतर्फ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागी पदीय जिम्मेवारी अनुरुप सुहाउँदो र आकर्षक सुविधा प्रदान गरिनु आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ ।
विधेयकमा अगाडि भनिएको छ, ‘जीवनको लामो उर्वर समय सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको निवृत्तभरण सुविधा बाहेक गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सुविधा कति बाँकी रहन्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन र पुनरावलोकन हुन पनि वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
यस्ता अन्य सम्वद्ध सबै पक्षमा विचार गरी दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा अनुकूल सुविधा प्राप्त हुने गरी ऐनमा नै प्रष्ट र किटानी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक ल्याएको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएका छन् ।