सर्लाही, १६ साउन । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित समूहबीच शुक्रबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी राखेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू शुक्रबारबाटै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू :-
कार्यान्वयन योजना पेस गरिने :- लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ ।
ऋणीको पुनरूत्थान र कालोसूची पुनरावलोकन :- समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंको सञ्चालन मार्गदर्शन कडाइका साथ अनुगमन- ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गराइनेछ र राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछ।
गैरकानुनी सास्ती दिनेमाथि कारबाही :- ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनेछ ।
आन्दोलन फिर्ता :- सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन तथा अनसनका सबै कार्यक्रम आजैका मितिदेखि फिर्ता लिएको छ ।
वार्तामा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्दै सहमतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।