सर्लाही, १८ साउन । सरकारले भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने भएको छ । कार्यक्रम २०८३ साउन १ देखि २०८४ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्यान नम्बर भएका उपभोक्ताले घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरी भ्याट बिल लिएमा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कम्तीमा १०० रुपैयाँको विद्युतीय भुक्तानी (क्युआर वा कार्ड) बाट खरिद गरेपछि बिल सुरक्षित राखे पुग्नेछ भने नगद कारोबार गर्नेले विभागको पोर्टलमा बिलको विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । करिब ३९० जना उपभोक्ता लाभान्वित हुने विभागको अनुमान छ ।
सरकारले उपभोक्तालाई पुरस्कारसँगै तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको तयारी गरेको जनाएको छ । यसले भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनक शर्माले बिल दिने र लिने संस्कृतिको विकास गर्दै भविष्यमा पूर्ण विद्युतीय बिल प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायीले बिल जारी नगरे वा संकलित भ्याट सरकारलाई नबुझाएमा करसँगै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिगत क्युआरमार्फत व्यावसायिक कारोबार गरेको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँ वा कारोबार रकमको २ प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति जरिवाना लाग्नेछ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, हवाई टिकट तथा सवारी-ढुवानी सेवासम्बन्धी बिल भने यो योजनामा समावेश हुने छैनन् ।