सर्लाही, १९ साउन । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका मन्त्रीहरूले संवाद, सहकार्य र जवाफदेहितालाई बेवास्ता गरेका थिए ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैँलाई प्रधानमन्त्री चुनेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिने, विपक्षी दलका नेतालाई नभेट्ने, आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई सीमा निर्धारण गर्ने तथा सञ्चारकर्मीलाई सिंहदरबारमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यही शैलीमा मन्त्रीहरू पनि प्रस्तुत भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको यो शैलीका कारण सडकदेखि सदनसम्म असन्तुष्टि फैलिएको थियो । सरकारको यो शैलीको सार्वजनिक रूपमै विरोध भएको थियो ।
केहीले त यो शैलीको विरोधमा सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनहरूमा वालेन्द्र शाह सरकारका मन्त्रीहरूको यो शैलीमा व्यापक परिवर्तन आउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै केही हप्ताअगाडि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । सँगै मधेशको सद्भभाव भड्किएपछि बाध्य भएर राजनीतिक भेटघाटलाई अगाडि बढाएका थिए ।
आफ्नै दलका प्रतिनिधि, विपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतलाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको नीति फेल खाएसँगै मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो शैलीमा परिवर्तन ल्याएका हुन् ।
गत हप्तादेखि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा व्यवसायीसहित सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको संवादलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा आफूलाई बेवास्ता गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले छुट्टै रणनीतिमा सामूहिक संवादलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, ढिलै भए पनि सद्भाव भड्किएपछि मच्चिएको अशान्तिलाई साम्य पार्न मधेशका विभिन्न जिल्ला पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि सार्वजनिक संवादलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले जोड दिएको संवादले नै मधेशमा मच्चिएको अशान्ति धेरै जिल्लामा फैलिन पाएन ।
अर्थ र गृह मात्रै होइन, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि संवादलाई जोड दिने रणनीति अगाडि सारेका छन् । पोखरेलले आज राजनीतिक बिटमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमा निमन्त्रणा गरेका छन् ।
मन्त्रालयको सचिवालयले मंगलबार बिहान पठाएको सूचनाअनुसार छलफलमा सरकारी सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उपाय, समाचार सम्प्रेषणका क्रममा पत्रकारहरूले भोग्दै आएका चुनौती तथा सूचना प्रवाहलाई अझ सहज र विश्वसनीय बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान हुनेछ ।
मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला, सञ्चारमाध्यम, शिक्षा तथा राजनीतिक बिटका पत्रकार, शैक्षिक संस्था र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
‘यस्ता संवादले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त छ’, मन्त्री पोखरेलको सचिवालयको दाबी छ ।