सर्लाही, १९ साउन । संघीयता विरोधीको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् ।
रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो ।
नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चष कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
यो ऐनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउनेगरी विधेयक ल्याएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । विधेयकमा ऐनद्वारा परिभाषित केही शब्दहरुलाई थप स्पष्ट गर्ने, कानुनबमोजिम स्थापित अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषमा आबद्ध गर्नेगरी’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऐनको प्रस्तावमै संघीयताको मर्मलाई समेट्न खोजेका छन् ।
ऐनको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु, अन्य कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ ।
अहिले ल्याएको विधेयकमा नेपाल सरकारको सट्टा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेर राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्न आवश्यक रहेकाले यो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।