सर्लाही, ०८ भदाै । मधेशलाई संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संघीयता स्थापनाको आन्दोलनलाई संस्थागत राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि हालको जसपाल नेपाललाई जान्छ ।
२०६३/०६४ मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु भयो । पछि अन्य मधेश केन्द्रित दल मिसिएर मधेशी मोर्चाहरू बने ।
मधेश आन्दोलनले उचाइ लियो । आन्दोलनका प्रमुख मागमध्ये स्वायत्त मधेश, संघीय शासन प्रणाली र समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रमुख थियो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेशमा लामो आन्दोलन चलिरहेको थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफूले चाहेअनुसार संविधान नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि अन्तत: संविधान र संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरे । तराई–मधेशका ८ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश नम्बर २ गठन भयो, जुन पछि मधेश प्रदेशका रूपमा नामकरण गरियो ।
मधेश आन्दोलनको प्रभाव र संघीयता प्राप्तिको राजनीतिक जसका कारण प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको बहुमत पुग्यो ।
फलस्वरूप उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको मधेशमा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) मिलेर सरकार गठन भयो । उपेन्द्रले आफ्ना पार्टी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा उठाए ।
राउत संघीयताको जननी मानिएको मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमै वीरगञ्जमा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको सम्मान कार्यक्रममा राउतले भनेका थिए, ‘सुशासनबिना प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । प्रदेशमा कानुन व्यवस्था र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’ राउतको यो प्रतिबद्धताले प्रदेशवासीमा आशाको सञ्चार गरेको थियो ।
पछि दलहरूबीच एकता र विभाजन भए पनि पाँच वर्षसम्म लालबाबु राउतलाई कसैले हल्लाउन सकेन ।
संघीयता आएपछि गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे, मठमन्दिर, मस्जिद, पार्टी–पौवा तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचना निर्माण भएका छन् । प्रदेशस्तरमा नयाँ निकाय र संस्थाहरू स्थापना भए । कानुनहरू निर्माण भयो । संघीयताकै कारण मधेशमा पहुँच तथा पिछडिएका वर्गबाट पनि सांसद मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
यी उपलब्धिको जस मधेश केन्द्रित दल र त्यसको नेतृत्वलाई दिनैपर्छ । विशेषगरी संघीयताको राजनीतिक आधार निर्माणमा उपेन्द्र यादवको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
तर, उपलब्धिको जस लिँदै गर्दा असफलता र भ्रष्टाचारको अपजस पनि आएको छ । प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलको सरकार गठन हुँदा आम मधेशी जनतामा ठूलो आशा थियो– संघीयता बलियो बन्नेछ, काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ, सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेछ र प्रदेशले आफ्नै विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नेछ ।
अन्य प्रदेशका लागिसमेत मधेश उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरियो । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीलाई साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, स्वच्छता अभियान, राजधानीबाट जिल्लाका सदरमुकामसम्म मधेश बस परिवहन सेवालगायत गौरवका कार्यक्रम अगाडि बढे र लोकप्रिय पनि बने । र, सरकारमाथि अझ विश्वास बढ्यो ।
तर, यी कार्यक्रमहरू अनियमितताबाट अछुतो रहन सकेनन् । एकपछि अर्को अनियमितता भइरहे । कतिपय घटना अख्तियारमा पुगे । कतिपय चर्चामै रहेर सेलाए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको अचरणमाथि प्रश्न उठ्दै गयो । सत्ता स्वार्थ बढ्दै गयो ।
सरकार, मन्त्री र सांसदसम्मको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । सुशासन र पारदर्शिताको परीक्षा सरकारबाटै कमजोर देखियो । टुक्रे योजनाले निरन्तरता पाए, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितताको आरोप लागिरह्यो र योजनाहरू कार्यकर्ता केन्द्रित भएको गुनासो बढ्दै गयो । कर्मचारी सरुवामा चलखेल बढिरह्यो । महत्वाकांक्षी तथा गौरवका योजनासमेत विवादबाट मुक्त रहन सकेनन् ।
मन्त्रीदेखि सांसदसम्म अनियमिततामा मुछिए । भ्रष्टाचार आरोपमा सीमित रहेन, कानुनत: प्रमाणित पनि हुँदै गए । जसपा नेतृत्वकै सरकार र तिनका मन्त्रीदेखि सांसदसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।