सर्लाही, २५ भदाै । मन्त्री नियुक्त भएको केही समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राष्ट्रिय बैंकका सीईओलाई निम्ता गरेकी थिइन् । नेपालका ‘क’ वर्गका बैंकका सबै सीईओ मन्त्रालय पुगे । अनि आफ्ना धारणाहरू राखे ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सभाहलमा सबै बैंकका सीईओ नै उपस्थित थिए । नयाँ सरकार नयाँ मन्त्रीले बोलाएको उक्त छलफलमा सीईओहरूले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । अर्थात्, उनीहरूले निम्तालाई उच्च महत्त्व दिएको देखिन्थ्यो । कतिसम्म भने सार्वजनिक कार्यक्रममा खासै नजाने र त्यस्ता निम्तामा उपस्थिति हुन नरुचाउने नेपाल स्टान्डर्ड चार्टड बैंकका सीईओ गोरखशमशेर राणासमेत उपस्थित थिए ।
छलफलमा मन्त्री यादवलाई सबै सीईओले आफ्ना कुरा सुनाए । लगानीको वातारण र बैंकहरूको तरलता र ब्याजदरदेखि उद्यमशीलतासम्मको कुरा सुनाएका थिए । अन्तिममा मन्त्री यादवको बोल्ने पालो आयो । अनि, यादवले सबै सीईओहरूलाई भनिन्, ‘गरिबलाई पैसा किन नदिएको ? बैंकमा किन पैसा थुपारेको ?’
छेउमा सचिव र अन्य कर्मचारी पनि थिए । मन्त्री यादवका अभिव्यक्ति सुनेपछि कर्मचारी मात्र होइन, सीईओहरूले पनि मुखामुख गरे । बैंकका सीईओलाई किन बोलाइएको थियो ? र मन्त्रीले के भनिन् ? भन्ने सन्दर्भ मन्त्रालयमा चार महिनादेखि चर्चामा छ ।
त्यसपछि नै हो मन्त्रीप्रति मन्त्रालयका कर्मचारीले गम्भीर रूपमा लिन छोडेको । त्यसलाई बल दिने काम चाहिँ मन्त्री यादवका पीएले हरेक शाखा र महाशाखा पुगेर ‘तपाईंको काम के हो ? यो महाशाखा के काम गर्छ ? अनि मन्त्रालयभित्र कतिवटा विभाग छन् ?’ भन्दै प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।
अर्थात् ती पीएलाई मन्त्रालयभित्र विभाग हुँदैन र मन्त्रालय मातहत मात्रै हुने भन्ने ज्ञान पनि देखिएको थिएन । अर्को चाहिँ महाशाखाले के काम गर्छ ? भन्ने पत्तो नपाएको पीए र मन्त्रीलाई कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तिनै मन्त्री यादवले संसदीय समितिमा दुईवटा कुरामा जोड दिइन् । एक, कर्मचारीहरूले असहयोग गरे । दोस्रो, ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्नुपर्छ र लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ ।
उद्योग समितिमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगी र कर्मचारीको मिलेमतो रहेको आरोप मात्र लगाइनन्, उद्योगीलाई पाता कस्ने कुरा गरिन् । अनि, अहिले सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।
उनकै भनाइ मान्ने हो भने ग्यास उद्योगीले मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई टेर्न छोडेका छन् । त्यसकारण, उनको बुझाइमा अब नेपालमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ । उनले समितिमा भनिन्, ‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, अरु सबै खारेज गर्नुपर्छ, मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्, सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ ।’