सर्लाही, २० असोज । नेकपा (एमाले) ले भर्खरै ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न आफ्नो तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू समेटेर ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-३’ (अपानि-३) जारी गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै जारी गरिएको अपानिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्नेदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा पूर्ण रोक लगाउनेसम्मका निर्णयहरू समावेश छन् ।
एमालेले विगतको निर्वाचनमा भोगेको हारको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई डिजिटल युग सुहाउँदो र युवा-मैत्री बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
बैठकले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ मा मनोनीत गरेको छ । यसका लागि एमालेले पार्टी विधानको धारा १०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी विधान संशोधन गरेको हो ।
बैठकले पार्टी विधानअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र पार्टीमा योगदान गरेका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा र ७ जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
विगतका गल्तीमा ‘आममाफी’, अब आलोचना गरे कारबाही
एमालेले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएको भन्दै यसलाई कडाइका साथ रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मान्दै विगतमा जसले जे बोले पनि छुट दिने तर अब उप्रान्त नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले सङ्गठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई दिएको छ ।
चुनाव समीक्षा : आन्तरिक कमजोरीले हार्यौँ
अपानिमा चुनावमा भोगेको हारको मुख्य कारण बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई पार्टीको आन्तरिक कमजोरी भएको अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सङ्गठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषामा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’
विपक्षीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाएको भ्रम (जस्तै मौन अवधिमा बीबीसीले प्रसारण गरेको डकुमेन्ट्री) लाई समयमै चिर्न नसकेको र स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनावमा क्षति पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।
अबको बाटो : युवा पुस्तान्तरण र ‘मिसन पार्टी जागरण’
एमालेले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ को नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण भावनात्मक रूपमा ‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ भन्ने नाराको आधारमा नभई विधि, सङ्घर्ष र योग्यताको आधारमा हुने स्पष्ट पारिएको छ । अब एमालेले युवाहरूलाई सङ्गठनको सजावट मात्र नबनाई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुर्याउने सङ्कल्प गरेको छ ।
यसका लागि ‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गरिएको र सङ्गठनलाई नतिजामुखी बनाउन वडा तहसम्मै जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने निर्देशन दिइएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआइ), डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमी जस्ता आधुनिक विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने नीति पनि लिइएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति
अपानिमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । सरकारले अघिल्लो सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको, सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको र ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थीका अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै एमालेले भर्त्सना गरेको छ । साथै, भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको उद्धार र राहत कार्य अत्यन्तै कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमालेले अब केवल सरकारको आलोचना मात्र नगरी जनताका मुद्दा (महँगी, बेरोजगारी, किसानका समस्या) लाई बोकेर सडक र संसद् दुवैतर्फ सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एमालेले सबै देशभक्त नागरिक र दलहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।