सर्लाही, २६ असाेज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफूले उपलब्ध गराउने स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेज, ब्यान्डविथ (गति) तथा महसुल दरको सम्पूर्ण विवरण तत्काल पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
नियामकको स्वीकृतिबिना नै विगतका प्याकेज हेरफेर गर्ने र मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने सेवा प्रदायकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजहरूको विवरण सार्वजनिक नगरेको र नियामकको स्वीकृतिबिना नै शुल्क बढाएको जनगुनासो आएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने महसुल दर अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र सो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्राधिकरणले सम्झाएको छ ।
उपभोक्ताले स्वेच्छिक रूपमा आफू अनुकूलको प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेजहरूको ब्यान्डविथ, महसुल दर तथा सेवाका सर्तहरू आ-आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा राख्न र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृत दरभन्दा फरक शुल्क लिएमा वा विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख छ ।