सर्लाही, २७ असाेज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले बेरुजु घटाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिए पनि सोचे अनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन ।
हरेक वर्ष बढिरहेको बेरुजु रकमले विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ । त्रिविले बेरुजु फस्र्योटलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेको छ ।
यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरुजु बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको बेरुजु ३२ अर्ब ९८ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपियाँ छ ।
बेरुजु रकम अघिल्लो वर्ष ३० अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रुपियाँ थियो । बेरुजु फस्र्योट अभियान सञ्चालन गर्दा घट्नुपर्नेमा एक वर्षमा उल्टै दुई अर्ब ४४ करोड ६९ लाख ९९ हजार रुपियाँ बढ्नुले विश्वविद्यालयमा आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न हम्मे परेको देखिन्छ ।
त्रिवि सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख आठ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयमा बेरुजु नै वार्षिक बजेटभन्दा दुई अर्ब रुपियाँ बढी देखिएको छ ।
त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले बेरुजु समपरीक्षणलाई त्रिविले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बेरुजु फस्र्योटलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन विशेष व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भनेर औँल्याइएका त्रिविका केही निकायमा लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३ औँ प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ मा लेखा परीक्षण बाँकी बक्यौता रहेका १०७ वटा निकाय उल्लेख भएका थिए ।
२०८३ असार मसान्तभित्रमा उक्त बक्यौता भएका कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण भएको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिविले आव २०८१/८२ मा आफूमातहतका निकायमा खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको थियो । सो नीति अनुसार स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकरणमा गएका निकायले गर्ने आम्दानी उनीहरू आफैँले खर्च गर्ने पुरानो परम्पराको अन्त्य गरेको थियो ।
ती निकायले कार्यविधि बनाई आफूखुसी खर्च गर्ने पद्धतिलाई यस नीतिले निरुत्साहित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन ।
बेरुजु रकम बढ्नुमा यो पनि मुख्य कारण रहेको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताउनुभयो । त्रिविले बेरुजु शून्य बनाउन आफूमातहतका निकायलाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिने नीति लिएको छ ।
रजिस्ट्रार शिवाकोटीले भन्नुभयो, “खर्च कटौती, आर्थिक स्रोत पहिचान र परिचालन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ । यसले बेरुजु घटाउन पनि मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छु ।”