सर्लाही, २७ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै उनले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन हिच्किचाएका कारण प्रदेशले आर्थिक विकास गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको थियो तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन ।’
उनले सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण नभएको बताए । निजामती ऐन नआएर पनि प्रशासनिक सुधार नभएको उनको तर्क थियो । उनले निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभामा टेबल भए पनि यसले कर्मचारीमा आतङ्क फैलिएको बताए । ‘यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुको साटो सङ्घीय सरकारले वित्त हस्तान्तरणमा झन कस्दै गएको छ ।’
उनके भने, ‘यसले प्रदेश सञ्चालननमा समस्या भएको छ ।’ उनले प्रदेश सञ्चालन गर्न लागि बाधक भएका कानुन संशोधन नभएको र आवश्यक कानुनहरु नबनेको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नआएका कारण प्रदेश सरकारलाई शैक्षिक अधिकार छैन ।ड उनले जनताले प्रदेशबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो आशा राखेको भए पनि कुनै अधिकार नभएका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्न नसकिएको बताए ।