सर्लाही, १० कार्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले पनि सहकारी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
वेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएर राजनीतिमा उदाएका लामिछानेलाई रोक्न तत्कालीन समयका कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि सहकारीमा जबरजस्ती मुछेर मुद्दा लगाएका थिए । तर जनताले स्वीकारेनन् । ४० लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेर विरोध गरे ।
नवयुवाको ठूलो विद्रोह भयो । जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिएर लामिछानेको दल रास्वपालाई सत्ता सञ्चालनको म्याण्डेड दिए । तर त्यतिबेलाको मुद्दा अझै बोकेर हिँडेका छन् सभापति लामिछाने ।
लामिछानेले एकपटक कांग्रेस एमालेले मुद्दा हालेर गुन लगाइदिएका छन्, त्यही तिर्दैछु भनेर व्यंग्यात्मक जवाफ पनि अदालतमा तारेख बुझ्न जाँदा दिएका थिए ।
अहिले फेरि कांग्रेस एमालेले कसरी सहकारीमा जबरजस्ती रविलाई मुछेका थिए भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल सोमबार चितवन पुग्दा सहकारी पीडितले रवि लामिछानेविरुद्ध आफूहरुलाई जाहेरी दिन लगाएको खुलासा गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रहरीले आफै मस्यौदा लेखेर ल्याएको र आफूहरुले हस्ताक्षरमात्रै गरिदिएको खुलासा गरेका हुन् । ‘रवि लामिछानेलाई मुद्दा हाल्न आइजा, मुद्दा हाल भन्ने यही प्रहरी हो ।
प्रहरीले मुद्दा हाल्न आइजा भनेर हामीलाई साइन गरायो । ड्राफ्ट भित्रबाट लेखेर हामीले मुद्दा हालेको हो,’ एक पीडितले भने । तत्कालीन समयमा कांग्रेस एमालेको सरकारले कसरी प्रहरी प्रयोग गरेर रविलाई फसाएको थियो भन्ने पीडितको वयानले देखाएको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् ।
यसअघि पनि केही पीडितहरुले आफ्नो सादा उजुरीलाई प्रहरीले रविविरुद्ध दुरुपयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । रुपन्देही तिलोत्तमाकी पूजा न्यौपानेले आफूले रविविरुद्ध जाहेरी नदिएको तर तर रवि लामिछानेसहितलाई उजुरी दिएको भन्दै मेरो नाम उजुरीकर्ताको पहिलो नम्बरमै राखिएकोमा सार्वजनिकरुपमै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
यसैगरी प्रहरीले रविविरुद्ध मुख्य जाहेरीकर्ता बनाएका नारायण पहराईले आफूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नदिएको खुलासा गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्की जाहेरीकर्ता गीता आचार्यले पनि रकम फिर्ताका लागि दिएको उजुरीलाई प्रहरीले अनुमतिविना रविविरुद्ध प्रयोग गरेको बताएकी थिइन् ।
छलफलमा मन्त्री रावलले पुरानो सत्ताले राम्रो नियमन नगर्दा सहकारीको बेथिति मोलाएको भन्दै अब सरकारले सबैको बचत फिर्ता गराउने र सहकारी बचतकर्तालाई न्याय दिनेगरी काम गरिरहेको बताइन् ।