काठमाडौं, ४ साउन । सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
ती आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी)को म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गत असार ३२ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पिपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार त्यस्ता आयोजनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने आयोजना पहिलो समूहमा रहनेछन् ।
यस्तै, समूह ‘ख’मा आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौताअनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना रहनेछन् । त्यसमा आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको शर्त पूरा गरेका आयोजना रहनेछन् ।
त्यस्तै, आरसीओडीको अवधिभित्र पिपीएमा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई स्वीकृत भएका आयोजनलाई पनि सूचीकरण गरिनेछ ।
समयावधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश गरिनेछ ।