सर्लाही, १३ कार्तिक । अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत हकहित तथा सेवा सुविधासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
युनियनले आफ्ना माग बेवास्ता गरिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत युनियनले आठ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले लामो समयदेखि विद्यालयमा सेवा गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए। अदालतबाट समेत मागका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश आएको दाबी गर्दै उनले सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाए ।
युनियनले राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षकसँगै विद्यालय कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ । श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
त्यस्तै, शिक्षक तथा कर्मचारीबीच सेवा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले एउटै शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिबीच असमानता कायम रहन नहुने बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जीवन तिमल्सिनाले सामुदायिक विद्यालय समायोजनको प्रक्रियाले गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
विद्यालय समायोजनका नाममा विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । युनियनका उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले दशकौँसम्म सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अवकाशका बेला उचित सुविधा नदिई घर फर्काउने अवस्था आउन नहुने बताए ।
लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेक अर्थात् सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
युनियनले उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले सेवाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा उचित अवकाश सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, लामो समयदेखि कार्यरत जनशक्तिलाई उमेर हदका कारण अवसरबाट वञ्चित नगरी खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
आठ बुँदे मागपत्रमा महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्तामा समानता कायम गर्ने, आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर दिने र सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, सङ्गठन विस्तार तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिततालाई पनि युनियनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसअघि २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म भएको शिक्षक आन्दोलन र त्यसपछि भएका सम्झौताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष खत्रीले नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीमाथि आन्दोलनका क्रममा सङ्कलित रकमको हिसाबसम्बन्धी आरोपसमेत लगाए ।
खत्रीले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोप लगाएका हुन् । युनियनले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
माग सम्बोधन नभए अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।