सर्लाही, १९ चैत । मधेशका स्थानीय तहमा रहेका १३६ प्रयोगशाला किन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ?मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सर्वसुलभ दरमा परीक्षण गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्यो ।
प्रदेशका १३६ पालिकामा उपकरणको व्यवस्थापनसँगै जनशक्तिसमेत परिचालन गरिएपछि १३५ स्थानमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, समयमै आवश्यक पर्ने ‘रि–एजेन्ट’ खरिद गर्न नसक्दा सेवा प्रभावित भयो । कतैकतै जनशक्तिको पनि समस्या भएको छ । यसमा सुधार गर्न प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल पनि गरिरहेको छ ।
यसले गर्दा निजी ल्याबबाट सेवा लिनुपर्दा नागरिकमाथि पर्ने चर्को आर्थिक भारको जिम्मा कसले लिने हो ?पालिकाले समन्वय गरी पनि ती प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।
प्रदेशले राम्रो गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवस्थापनलगायत पक्षमा देखिएका कमजोरी र त्यसबाट सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्याको जिम्मेवारी पनि हामीले नै लिनुपर्छ ।
यस्ता अलपत्र अवस्थाका सुविधासम्पन्न ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ र कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछन् ?सबै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सञ्चालनमा ल्याउन रि–एजेन्ट किन्न, कार्यरत कर्मचारीको तलब, सुविधा भुक्तानी गर्न काम अघि बढेको छ ।
कर्मचारीको माघदेखि २०८३ असारसम्मको तलबका लागि करिब ५–६ करोड र रि–एजेन्ट खरिद गर्न सात करोडको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छु ।
यसले बन्द रहेका र आंशिक रूपमा चलेका प्रयोगशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे थप नीतिगत निर्णय र बजेटको विषय समावेश गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने काम हुन्छ ।