सर्लाही, १० बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोग संशोधनको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवदनको सुनुवाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गराइएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा मुद्दाको पालो परेको थियो ।
मुद्दा संशोधनको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएकोमा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशहरूले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
पेशी स्थगनको निवेदन सरकारी पक्षबाटै किन गरियो भन्ने प्रश्नसँगै दुई बरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासमै सो मुद्दाको पेशी प्राथमिकतामा राखिएकोमा समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
रविको अभियोग संशोधनको मुद्दा यसअघि प्राथमिकताको आदेशमा नपरे पनि सर्वाेच्च प्रशासनले ‘क’ नम्बरमा राखेर पेशी चढाएकोमा इजलासमा वकिलले प्रश्न उठाएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र टीकाराम भट्टराईले इजलासमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशले यस विषयमा कुरा राख्ने जवाफ दिएका थिए ।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रश्न थियो–इजलासले रविको मुद्दालाई अग्राधिकार दिनू भनेको थिएन, ३ वर्षदेखिको मुद्दाको पेशी ४ नम्बरमा छ तर तीन महिनाअघिको मुद्दाको पेशी एक नम्बरभन्दा माथि क मा पारिनु सर्वाेच्चको नियमावलीविपरीत भएन र ? यो पेशीले नेतृत्वमाथि नै गम्भीर शंका उब्जाएको अवस्था छ ।
उक्त मुद्दा एक नम्बरभन्दा माथि ‘क’ नम्बरमा पेशी थियो । सामान्यतः अग्राधिकार प्राप्त,बन्दी प्रत्यक्षीकरण,जेष्ठ नागरिकजस्ताका मुद्दा यसरी ‘क’, ‘ख’ नम्बरमा राख्ने सर्वाेच्चको प्रचलन छ । रविको मुद्दा चाँडो टुंग्याउने उद्देश्यले यसो गरिएको आशंका उनीहरुले जनाएका हुन् ।