सर्लाही, ३२ असार । युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए ।
‘स्किल भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ । नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन,’ उनले भने, ‘पढाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको हो । हामीले यदि तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यससँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
विगतका कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे ।
केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको बताए ।
त्यस ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत (आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ ।
देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनको भनाइ थियो ।