सर्लाही, ३२ असार । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिकको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दै क्षेत्रगत रूपमा तोक्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।
विज्ञ प्राध्यापकसहितको छुट्टै टोली बनाएर क्षेत्रगत रूपमा कसरी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर काम अघि बढाइएको युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले जानकारी दिए ।
बिहीबार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री विभिन्न क्षेत्र, सीप, प्रदेशिक संरचना र नेपालको भुगोल अनुसार पारिश्रमिक तोकिने बताएका हुन् ।
उनले भने ‘म आफैँले यस विषयका विज्ञ प्राध्यापक खोजेर यी–यी आधारमा कसरी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धाण गर्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी दिएको छु, अब उहाँले बनाएको मोडालिटी र सिफारिसको आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्ने छ ।’
उनले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले अब तोक्ने पारिश्रमिक हिमाल, पहाड र तराईलाई आधार मानेर पनि तोकिने छ ।
त्यसैगरी प्रदेशगत रूपमा पनि न्युनतम पारिश्रमिक तोक्नेगरी तयारी अघि बढेको छ भने सीपयुक्त जनशक्तिका लागि न्युनतम पारिश्रमिक छुट्टै निर्धारण गरिने छ ।
यसका साथै क्षेत्रगत रूपमा पनि श्रमिकले पाउने न्युनतम पारिश्रमिक फरक फरक हुनेछ । मन्त्री यादवले भने ‘अब होटल, निर्माण वा अन्य उद्योगधन्दामा कम गर्ने श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक फरक–फरक तोकिने छ ।’
अहिले चिया बगान र चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा भनेर दुईथरी न्युनतम पारिश्रमिक तोकिँदै आएको छ । ३२ साउन २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएको पारिश्रमिकअनुसार अहिले चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकिएको छ ।
चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने १३ हजार ८९३ न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १०७ को उपदफा ४ मा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षको वैशाख महिनाबाट न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर श्रम मन्त्रालयले अहिलेदेखि यससम्बन्धमा काम अघि बढाएको छ ।