सर्लाही, १५ असोज । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
विधेयकले श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा तथा आरक्षणमा नयाँ मापदण्डसहितका व्यापक सुधारहरू विधेयकमा समेटिएका छन् ।
विधेयकमा समावेश गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन् :
१. १४ तहको संरचना
प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान श्रेणीगत व्यवस्थालाई अन्त्य गरी तहगत प्रणाली लागू गरेको छ:
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी : मुख्य सचिव र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार (१४ औँ तह) तथा सचिव वा सोसरह (१३ औँ तह)।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी : १२ औँ र ११ औँ तह।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी : १० औँ र ९ औँ तह।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी : ८ औँ र ७ औँ तह।
राजपत्र अनङ्कित : अधिकृत छैटौँ तह, सहायक पाँचौँ, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र सहायक पहिलो (१ देखि ६ तह)।
(यसअघिका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गरिनेछ भने तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि सो पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ।)
मुख्य सचिवको पदावधि २ र सचिवको सचिव ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
२. अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिइने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको विधेयकमा राखिएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै ५५ वर्ष उमेर हदबा कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई थप ३ वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिने भएको छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष गणना गरिनेछ ।
सचिव र सहसचिवले राजीनामा वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइने छैन ।
३. आरक्षणमा नयाँ मापदण्ड : महिलालाई ५० प्रतिशत
समावेशितालाई न्यायोचित बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने सीटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइने उल्लेख छ । यो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी:
जसमा खस आर्य (२७.७%), आदिवासी जनजाति (२५.७%), मधेसी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपाङ्गता भएका महिला (४%) छन्।
बाँकी ५० प्रतिशत सीट अन्य खुला समावेशी : जसमा आदिवासी जनजाति (३२.५%), मधेसी (१९%), दलित (१५.५%), विपन्न खस आर्य (१०%), थारु (९%), मुस्लिम (५%), पिछडिएको क्षेत्र (५%) र अपाङ्गता (४%) को प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइनेछ। विपन्न खस आर्यको हकमा गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। आरक्षणको अवसर जीवनभरमा २ पटक मात्र गरिएको छ ।
४. महिनावारी बिदासहित ९ प्रकारका बिदा
कर्मचारीहरूले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतको रूपमा परिभाषित गर्दै ९ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरिएको छ
भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदाको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
७. सामाजिक सञ्जाल, ट्रेड युनियन र हडतालमा कडाइ
कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने, सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलका पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी गर्न तथा पदीय कामको प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाइएको छ ।
बन्द, हड्ताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ र तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय सजाय गरी कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
५. तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना १ वर्षसम्म सरुवा नगरिने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको १२ औँ तहको पद हुने । पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२ औँ वा ५ वर्ष सेवा पुगेका ११ औँ तहका कर्मचारी खटाइने ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने साथै पदपूर्ति नभएसम्म संघले महानगर/उपमहानगरमा ११ औँ, नगरपालिकामा १० औँ र गाउँपालिकामा ८ औँ तहका अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।