सर्लाही, २६ असाेज । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले पेस गरेका २३ संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा उल्लेखित सर्तहरूको प्रतिकूल भन्दै ती संशोधन अस्वीकृत गरेका हुन् ।
सभामुखले ती प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेका सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रस्तावनादेखि विभिन्न नयाँ दफाहरू थप गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
संशोधन पेस गर्ने सांसदहरू कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाहीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो ।
सांसदहरूले विधेयकमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न दफाहरू थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
कमल सुवेदीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसदीय समिति र विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रस्तावना र नयाँ दफाहरूमा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको काम कारबाही, प्रभाव मूल्याङ्कन र सिफारिस समितिको गठनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
लिमा अधिकारी (आचार्य)ले विधेयक तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद् वा प्रदेशका सदस्यहरूको भूमिका र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य गर्न माग गरेकी थिइन् ।
भूमिका श्रेष्ठले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई पालना गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।
सभामुख अर्यालले ती संशोधन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ (१)ं को खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको र कतिपयले मूल ऐनमा नभएको नयाँ दफा थप गर्न खोजेको भन्दै अस्वीकृत गरेका हुन्।
यस्ता छन् अस्वीकृत भएका २३ संशोधन प्रस्ताव :
