सर्लाही, १३ कार्तिक । मुलुकको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा सार्वजनिक ऋण आकार अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्दै ३० खर्बको आँकडा छोएको हो ।
गत आव २०८२/८३ अन्तिमसम्म अर्थात् असार २०८३ सम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब बराबर थियो ।
चालु आव पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।
यस अवधिमा विनिमय दरका कारण १८ अर्ब १६ करोड बराबर नाफा हुँदा समग्रमा तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड पुगेको हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब र वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब बराबर पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
३० खर्ब सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्यामा भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपाली बराबर १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ऋणभार पुगेको छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आधार ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत र वाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत बराबर पुगेको तथ्यांक कार्यालयको छ ।
साढे ६ खर्ब ऋण लक्ष्य, १८.७७ प्रतिशत प्रगति
चालु आव सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ऋण परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १८.७३ प्रतिशत प्रगति हो ।
सरकारले एक वर्षमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब परिचालन भइसकेको छ । जुन लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।
वाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ३२ करोडमात्र परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो ।
सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड, भदौ ३८ अर्ब १० करोड र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड बराबर ऋण परिचालन गरेको छ ।
साँवाब्याज भुक्तानीमा तीन महिनामै १ खर्ब हाराहारी खर्च
सरकारले पहिलो तीन महिना अवधिमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब बराबर खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार असोजसम्म ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
यस वर्ष सरकारले ऋण सेवामा खर्च गर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट छुट्याएको छ । असोजसम्म लक्ष्यको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आवमा सरकारले साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।
आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६५ अर्ब १० करोड र ब्याज भुक्तानी १७ अर्ब ६३ करोड बराबर भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी १२ अर्ब ६४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको छ ।
सरकारले पहिलो तीन महिनामा पूर्वाधार विकासभन्दा धेरै ठूलो खर्च ऋण भुक्तानीमा गर्नुपरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोडमात्र भएको छ ।
कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?
आन्तरिक : १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड
वाह्य : १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड
कुल : ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड
सरकारले पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा अधिक खर्च गर्नुले सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाइएको छ ।
नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।