सर्लाही, १८ साउन । पानी नपरेर सुक्खाग्रस्त बनेका किसानलाई राहत स्वरूप मधेश प्रदेश सरकारले १८ करोड रुपैयाँको लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले “सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम” मार्फत प्रदेशका आठ जिल्लाका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा पानीको अभावले खडेरीको असर भोगिरहेका किसानलाई सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत स्यालो ट्युबवेल वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा १२ सय स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान छ । यदि ट्युबवेलमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) प्रणाली जोड्नुपर्ने भए थप लागत पर्नेछ। पानीको सतह (गहिराइ) कति छ भन्ने कुराले पनि खर्चमा असर पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ट्युबवेल वितरणका लागि मन्त्रालयले सातदिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। ट्युबवेल पाउन इच्छुक किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार पानीको अभावले गर्दा यस वर्ष मधेस प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै धान खेती भएको छ । जनताको आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा एक हजार दुई सय स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न रु एक लाखदेखि तीन लाखसम्म खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । साथै सोलार जोड्दा थप खर्च हुनेछ । ट्युबवेल जडान गर्दा पानीको सतह (गहिराई)कति छ त्यसको आधारमा खर्च लाग्ने उनको भनाइ रहेको छ । स्यालो ट्युबवेल वितरणका लागि अहिले सात दिने सूचना जारी गरिएको छ । एउटा ट्युबवेल लिनका लागि दुई बिघा खेतीयुक्त जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले पानीको अभावमा मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत धान खेती भएको जनाएको छ ।