सर्लाही, ०१ पुष । नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा पेस गरिने सामान्य निवेदन तथा फारमहरूमा हुलाक टिकट टाँस्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेका अवस्था बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट अनिवार्य नहुने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, “प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय भएको छ ।”
लामो समयदेखि सरकारी कामकाजमा सानातिना निवेदन पेस गर्दा पनि १० रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती खेप्दै आएका थिए । निर्णयले अब सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, ऐन वा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा दस्तुर वा टिकट टाँस्नुपर्ने तोकेका विशेष प्रक्रियाहरूमा भने पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ । सरकारको कदमले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहतर्फ सरकार उन्मुख भएको सङ्केत गर्छ ।