सर्लाही, १४ बैशाख । मधेस प्रदेशमा २०७८ मा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशका विकास योजना तथा ‘प्रदेश गौरव’ भन्दै सुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र वा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेश संरचना सुरु भएपछि पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा महिलाकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएका थिए ।
‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा निःशुल्क बीमा तथा छुवाछुतविरुद्धका कानुनी पहल जस्ता योजना प्रदेश गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार छोरी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न र भ्रूण हत्या रोक्न यी कार्यक्रम ल्याइएका थिए । उनले छोरी जन्मिँदा तीन लाख रुपैयाँको बीमा कार्यक्रमसमेत लागू गरिएको बताए ।
तर ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ मा खरिद गरिएका साइकलमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएपछि कार्यक्रम नै रोकिएको छ। ती साइकलहरू हाल जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा थन्किएर खिया लागिरहेका छन् ।
त्यस्तै छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ, जहाँ सुरुमा बीमा गरिएका हजारौं बालिकामध्ये अहिले सीमित मात्राले मात्रै निरन्तरता पाएका छन् ।
त्यसपछि आएका सरकारहरूले पनि पुराना योजना निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार मुद्दा र कार्यविधिको अस्पष्टतालाई प्रमुख समस्या बताएका छन् ।
यस्तै, अन्य मुख्यमन्त्रीका कार्यकालमा राम जानकी रङ्गशाला निर्माण, सार्वजनिक बस सेवा, सहिद सम्मान र किसान राहत जस्ता योजना घोषणा भए पनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
हाल मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले सुशासन कायम गर्ने, कृषि र किसान केन्द्रित विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुराना योजनाहरूको अवस्था अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहका अनुसार पुराना योजनाको न त अध्ययन भएको छ न त प्रभावकारी अनुगमन नै गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार गठबन्धन सरकार र राजनीतिक भागबण्डाका कारण योजनाहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ ।
समग्रमा, मधेस प्रदेशमा योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।