सर्लाही, १८ बैशाख । सरकारले नेपालमा उत्पादन हुनेदेखि बाहिरबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न लागेको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत हरेक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले राजस्व सुधार योजनाअन्तर्गत ८३ नम्बर बुँदामा भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सोहीअनुसार २६ चैतमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी अनिवार्यको विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाहरूको नाममा जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको भन्सारविन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी उल्लेख भएको आयातकर्ताको विवरणसहितको लेबल लगाउनुपर्नेदेखि उद्योगले वस्तु उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल राख्नुपर्नेजस्ता विषय उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मुल्य, उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्यादलगायतका विवरण हेरेर मात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्नसमेत उपभोक्तालाई विभागले आग्रहसमेत गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजार अनुगमनको लागि निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी तोकी अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । सोहीबमोजिम स्पष्ट लेबल र अधिकतम खुद्रा मूल्यलक्षित बजार अनुगमन गर्नु भनी पत्रचार गरिएको छ ।
साथै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट खटिएको बजार अनुगमन टोलीले अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यान्वयनलक्षित अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य अधिकतम खुद्र मूल्यसहितको लेबल नभएको वा बढी मूल्य लिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै पिउने पानीको बोतल र जारको लेबलिङ्ग र गुणस्तर नियमनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । अब कुनै पनि व्यवसायीले बिल अथवा रसिद जारी नगरेमा कारबाही गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लगाउन पैठारीकर्तालाई १५ वैशाखसम्मको समय दिएको छ ।