सर्लाही, १३ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन् ।
पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।
पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता फैलाउने कार्य भएको स्मरण गराएका छन् ।
सो घटनाको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीन वटै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार माध्यम र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन र अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भ पत्रमा जोडिएको छ ।
आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्ड आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ ।
आगजनी गर्ने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विषयमा आयोग मौन रहेको र अमुक व्यक्तिसामु नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन् ।
नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बित्न लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग विभिन्न चार बुँदे कागजात माग गरेका छन् ।
उनले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, सो प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण र संकलित सबै बयान एवं कागजातका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।