सर्लाही, ३२ असार । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको मिडिया काउन्सिल सदस्य नियुक्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता रक्कीप्रसाद साहले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐनमा मिडिया काउन्सिल सदस्यको उमेर र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले असार २३ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको योग्यता अनिवार्य राखिएकाले उक्त विज्ञापन कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेशी तोकिएको छ । -गोरखापत्र अनलाइन