सर्लाही, २२ साउन । सत्ता र शक्तिको पहुँचवरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ आफू अनुकूल कार्यालयमा बस्ने परम्परा तोडिएको छ । विशेष गरी सिंहदरबार तथा सुविधासम्पन्न सहरकेन्द्रित रहेर बर्षौंसम्म आफू अनुकूल कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणालीका आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्न थालेको छ । साथै लामो समयदेखि दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न बाध्य कर्मचारीको सुगममा सरुवा हुन थालेको छ । यसअघिसम्म पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा बस्न बाध्य थिए ।
निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गरेपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर पहिला पहुँचवाला कर्मचारीलाई भने उक्त नियम लागु हुने गरेको थिएन ।
सरुवामा सन्तुलन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र बर्सौंदेखि एकै स्थानमा बस्ने कर्मचारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा सफ्टवेयर तयार गरी विधिसम्मत रूपमै सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा सरुवा गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालले आमकर्मचारीलाई न्याय हुने गरी सरुवा भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले राजपत्रअनङ्कित (अधिकृत स्तरभन्दा तलका) कर्मचारीलाई भने सम्भव भएसम्म घरपायक पर्ने कार्यालयमा सरुवा गर्दै आएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधि र न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनिक सदाचार र सुशासन कायम गर्न सफ्टवेयर प्रणाली सुरु गरिएको हो । यसले सुशासन कायम भई सेवा प्रवाहमा थप गुणस्तरीय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।”
अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन दिँदा कम्तीमा पाँच वटा विकल्पसहितको कार्यालय रोजेर सरुवाका लागि कर्मचारीले निवेदन दिनु पर्छ ।
सम्भव भएसम्म विकल्पभित्रकै कार्यालयमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने गरिएको छ तर विकल्पभित्रका कार्यालयमा यसअगाडि नै अन्य कर्मचारी सरुवा भइसकेको भए मन्त्रालयले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म दुई हजार ३२२ जना कर्मचारीले सरुवाका लागि सरुवा सफ्टवेयरमार्फत निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार ९१० जना कर्मचारी सरुवाका लागि निर्णय प्रक्रियामा रहेको छ ।
३१७ जना कर्मचारीको भने सरुवा सफ्टवेयरबाटै सरुवाको पत्र तयार भइसकेको छ । सफ्टवेयरमा सक्रिय भएका कार्यालय भने १० हजार ५३३ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाको निवेदन माग गरे पनि सुगमकै कार्यालयमा रोज्ने कर्मचारीको सङ्ख्या उलेख्य भए पनि यसअगाडि कर्मचारी सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बसेका तथ्याङ्कका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न थालिएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ढिलै भए पनि सरकारले सरुवा सफ्टवेयरबाट कर्मचारीलाई सरुवा गरेकाले यो विधिलाई सधैँ प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कुनै कर्मचारीलाई एक पटक दुर्गममा जान परे पनि दुई वर्षपछि भने पुनः सुगममै फर्कन पाउने भएकाले उक्त विधि सबैका लागि न्यायोचित हुने उहाँको भनाइ छ । निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया दुई/दुई वर्षमा साउन र भदौमा गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा अभाव हुन दिँदैनौँ
सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तह नागरिकको अत्यावश्यक दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ससहचिव ढकालका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुन नदिने गरी अहिले रिक्त स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने व्यवस्था छ । अहिले निजामती सेवामा सङ्घमा ८२ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।