सर्लाही,चैत्र २० । नेपालमा हालै फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले, जेनजी विद्रोहपछि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसद्को प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । पार्टीप्रति देखिएको असाधारण समर्थनको मुलमा राम्रो शासन र विकासप्रति जनताको प्रबल इच्छा रहेको देखिन्छ । तर, सत्तामा पुग्नु, सत्तालाई टिकाई राख्नु र प्रभावकारी शासन गर्नु राजनीति भित्रका फरक–फरक पाटा–पक्ष हुन् ।यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जहाँ शक्तिशाली सरकार वा शासकहरू प्रभावकारी रूपमा शासन गर्न नसक्दा सत्ताबाट हटाइएका छन् । उदाहरणका लागि, भारतमा १९७७ को आपत्कालपछि निर्वाचनमा ‘जनता पार्टी’ करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको थियो । तर, उनीहरूले निर्धारित पाँच वर्षको अवधिमा स्थिर सरकार दिन सकेनन् र तीन वर्षभन्दा कम समयमा दुई जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरे ।
केपी ओलीको पछिल्लो सरकारले पनि बहुमत भएको दाबी गरिरहेको थियो, तर उनले एक वर्षभन्दा बढी शासन गर्न सकेनन् । सन् २००८ पछि १८ वर्षमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भएको तथ्यले पनि नेपालमा स्थायी शासन गर्न सहज नभएको देखाउँछ । त्यसैले सत्तामा आउने कुनै पनि सरकारले विगतका गल्तीहरू र इतिहासबाट सिकेर जनतालाई स्थायित्व र प्रभावकारी शासन प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै, हालको जेनजी विद्रोह जस्ता विभिन्न आन्दोलनहरूले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका छन् । त्यसैले यस्ता आन्दोलनका कारक तत्त्व र सम्बन्धित पाटा–पक्षहरूलाई राम्रोसँग केलाउनु आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरूलाई न्यूनतम क्षतिसहित व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।
यस आलेखमा हामी यस्ता घटनाहरूका सम्भावित कारणहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
नेपालमा गएको २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ तारिखका दिन भएको जेनजी आन्दोलन कुनै एउटा मात्रै कारणले प्रेरित नभई यसलाई नेपालमा सदियौँदेखि चलिआएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेदले थिलथिलो पारेको समाजको उकुस–मुकुसका रुपमा बुझ्न सक्छौँ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भएपनि राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया अझै अपूर्ण छ । नेपालमा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक भिन्नताहरू धेरै गहिरा छन् । यी भिन्नताहरू ऐतिहासिक, भौगोलिक र सभ्यतागत कारणहरूले बनेका हुन् । ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ता खस–आर्य समुदायमा केन्द्रित रह्यो ।
१७औँ शताब्दीमा युरोपमा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबिचको ३० वर्ष लामो धार्मिक युद्धको अन्त्य वेस्टफालिया सन्धि (१६४८) बाट गरिएको थियो । त्यसै सन्धिले आधुनिक युगको राष्ट्र–राज्य प्रणालीको आधार तयार गरेको थियो । त्यस सन्धिमा केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिए । जस्तै, प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो धर्म, शासन र कानुन छान्ने अधिकार रहनेछ । राज्य–राज्यबिचको सार्वभौमिकता समान हुनेछ तथा राज्यका आफ्ना आन्तरिक मामिलामा अन्य राज्यले हस्तक्षेप गर्ने छैनन् ।
उक्त सन्धिले सहिष्णुताको अवधारणा जन्मायो, जसबाट विभिन्न धार्मिक वा सांस्कृतिक समुदायहरू एउटै राज्यभित्र आफ्नो पहिचान जोगाईसँगै रहन सक्ने अवस्था सृजना भयो । तर नेपालजस्तो बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक समाजमा वेस्टफालियन सिद्धान्तले सहिष्णुता र स्वीकृतिको सट्टा प्रायः अल्पसंख्यकले आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्याग्नु पर्ने अवस्था ल्यायो । यहाँको बहुसंख्यक समुदायले लोकतन्त्रलाई आफ्नो शक्ति कायम राख्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्यो । यसले अल्पसंख्यकलाई वास्तविक समानता भन्दा ‘सहनशील’ बनेर बस्न अभ्यस्त गरायो ।
कुनै पनि क्रान्तिले बाटो सच्याउने प्रयास गरेनन् बरु अल्पसंख्यकलाई साझा जीवनमा समेट्नुको सट्टा राज्यले स्रोत साधन प्रयोग गरी उनीहरूका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउनेतर्फ लागेको देखियो । त्यसैले प्रादेशिक संरचना सिमित अर्थमा राम्रो भए पनि अपूर्ण छ ।
तसर्थ नेपालमा वेस्टफालियन सहिष्णुताले राजनीतिक समावेशिता भन्दा ज्यादा सत्ताको असन्तुलनलाई वैधता दिन भूमिका खेल्न थाल्यो । यहाँ मधेसी, जनजाति र अन्य समुदायहरूले आफूलाई राज्य संरचनाबाट बाहिर राखिएको महसुस गरेका छन् । मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र विगतको माओवादी आन्दोलनहरु यही असमानताका प्रतिक्रिया हुन् । चारसय वर्ष अघिसम्म मात्र युरोपमा राज्यको आधिकारिक धर्म राज्यका शासकले निर्धारण गर्थे । त्यतिबेला ‘क्विअस रेजीय, एयस रेलिजिओ’ अर्थात जहाँको राजा त्यहीँको धर्म भन्ने भनाई प्रचलित थियो । यसले अल्पसंख्यक समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता सीमित गर्यो ।
त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्ष लामो धार्मिक युद्ध (क्याथोलिक बनाम प्रोटेस्टेन्ट) वेस्टफालिया सन्धिबाट टुंगिएको थियो । त्यसयता नै आधुनिक राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको आधार तयार भएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा ००७, ०४६ र ०६२/०६३ का क्रान्तिहरूले संरचनात्मक असमानतालाई सम्बोधन गर्नु भन्दा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन खोजे । सबैभन्दा पछिल्लो क्रान्तिले अल्पसंख्यक समुदायलाई साझा जीवनमा समेट्ने भन्दा पनि अलग्गै प्रदेश सिर्जना गरेर सीमित समाधान मात्र उपलब्ध गराएको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, सिंगापुरको अनुभवले के देखाउँछ भने समुदाय बहुसंख्यक, बहुजातीय भएपनि राज्यले सर्वसमावेशी नागरिकत्व, व्यावहारिक शासन र स्वच्छ प्रशासनमार्फत समावेशी राष्ट्रभावना निर्माण गर्न सफल हुन सक्छ ।
नेपाल जस्तो सानो देशमा अझै पनि देशका धेरैजसो भागहरू पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन सकेका छैनन् । नेपाल सयभन्दा बढी जाति–जनजातिहरू भएको विविधतायुक्त देश हो । नेपालमा लोकतन्त्र भन्दा पहिले नै बहुमतको प्रभुत्व कायम थियो । तथापि हालसम्म अल्पसंख्यकहरूले सहिष्णुता र स्वीकृतिको बदलामा आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्याग्नु परेको छ ।
कुनै पनि क्रान्तिले बाटो सच्याउने प्रयास गरेनन् बरु अल्पसंख्यकलाई साझा जीवनमा समेट्नुको सट्टा राज्यले स्रोत साधन प्रयोग गरी उनीहरूका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउनेतर्फ लागेको देखियो । त्यसैले प्रादेशिक संरचना सिमित अर्थमा राम्रो भए पनि अपूर्ण छ ।
वास्तवमा अल्पसंख्यक हुनु कुनै राजनीतिक विषय–वस्तु नभएर ती समुदायले झेल्न बाध्य भइरहेको अनुभव हो । त्यसैले क्रन्तिहरुले ‘खस–आर्य’ लाई होइन, उनीहरूको सत्ता संरचनालाई चुनौती दिनसक्नु पर्छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवस्थाले राज्यमा कायम रहेको विभेदपूर्ण स्वरूपलाई सुधार्ने प्रयास गरेको छैन ।
सिंगापुर राष्ट्र निर्माणको एउटा सम्भावित उदाहरण हुन सक्छ । ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनबाट १९६५ अगस्ट ९ मा स्वतन्त्र भएको हो सिंगापुर । अनुपातका हिसाबले चीनबाहेक सबैभन्दा धेरै चिनियाँ समुदाय बसोबास गर्ने यो राष्ट्रमा अन्य एसियाली समुदाय पनि थिए । तर, त्यतिबेला नेतृत्व सम्हालेका ली क्वान युले स्वच्छ कानुनी संरचनाको आधारमा शासन गरे ।
उनले ब्रिटिश प्रणालीलाई कायम राख्दै चिनियाँ विद्यालयको सट्टा अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरे । पुरुषलाई अनिवार्य सेनामा भर्ना गराई जनतामा ‘देशभक्ति’ को भावना जगाए । स्वच्छ नागरिक सेवा, व्यावहारिक दृष्टिकोण र व्यवहारवादमार्फत देशमा देशभक्ति र आर्थिक सफलता सम्भव गराए ।
२. कानुनको अवधारणा
पश्चिमी सभ्यतामा कानुनलाई दैवीकृत र अपरिवर्तनीय मानिन्छ तर एसियाली समाजमा कानुनलाई मानवनिर्मित, लचिलो र परिवर्तनशील ठानिन्छ । उदाहरणका लागि, बाइबलको ओल्ड टेस्टामेण्टमा दस आज्ञाहरू उल्लेख गरिएका छन्, जुन भगवानले सीनाइ पर्वतमा भविष्यवक्ता मोशालाई प्रदान गर्नुभएको कानूनका रूपमा वर्णन गरिएको छ । यी कानूनहरू प्रमुख अब्राहमिक धर्महरूको आधारभूत सिद्धान्त बने । यी नियमहरू इसाई र यहूदी समुदायले आफ्नो धर्मको अंगका रूपमा पालन गरे । यसले कानुनलाई धार्मिक आस्थाका साथ पालना गर्नुपर्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्नु भनेको भगवानको अवज्ञा गर्नु सरह हो भन्ने धारणा स्थापित गरायो ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको हिंसा र आगजनी पनि यस्तै कानुनको उलंघनहरुका उदाहरण हुन् । बङ्गलादेश र नेपालमा गैर–संसदीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानलाई मोड्ने अभ्यासलाई पनि कानुनलाई मानवनिर्मित र लचिलो ठान्ने प्रवृत्तिकै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर एसियाली सभ्यताहरूमा कानुनलाई मानवनिर्मित मानिन्छ । मानवनिर्मित भएकाले यसलाई मानिसले परिवर्तन, परिमार्जन वा उल्लङ्घन गर्न सक्ने ठाने । त्यसैले समाज आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभएका कानूनहरू तोड्न उद्दत देखिए । नेपालमा यस प्रवृत्तिलाई शासक र नागरिक दुबैले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि अहिले राजनीतिक पदको बाँडफाँटदेखि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनहरू सामान्य ठानिन्छ । यसले कानूनी संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै नागरिकलाई सडक आन्दोलनतर्फ निरन्तर धकेलिरह्यो, जसको फलस्वरूप नेपाली राजनीतिमा ०४७ तथा ०६२/०६३ सालमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन तथा मधेस विद्रोह भयो ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको हिंसा र आगजनी पनि यस्तै कानुनको उलंघनहरुका उदाहरण हुन् । बङ्गलादेश र नेपालमा गैर–संसदीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानलाई मोड्ने अभ्यासलाई पनि कानुनलाई मानवनिर्मित र लचिलो ठान्ने प्रवृत्तिकै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्ला आन्दोलनहरू र कानुन मोडेर प्राप्त गरिएका उपलब्धिहरूले ‘फिड–फरवार्ड लुप’ सिर्जना गरिरहेको छ, जसले सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्ने र त्यसका लागि नियम उल्लंघन गर्ने सामूहिक मनोविज्ञानलाई अझ बलियो बनाइरहेको छ । यसले भविष्यमा नेपाली राजनीतिमा अझ धेरै आन्दोलन हुने सम्भावना बढाउन सक्छ ।
आगामी सरकारहरू र समग्र समाजले यस्ता बलिया मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिहरूबाट पाठ सिकेर उपयुक्त कानुन कार्यान्वयनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नागरिकलाई कानुन पालना गराउने र अनुशासित बनाउने उपायहरू अपनाउनुपर्छ र सरकार तथा जनताबिच प्रभावकारी सञ्चार सञ्जाल निर्माण गरी सम्भावित आन्दोलनको जोखिम समयमै न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।
३. शासकको स्वरूप
एसियाली राजनीतिक दर्शनले जनताको हितमा समर्पित, नैतिक तथा करुणामय, धर्मपरायण राजा वा शासकलाई आदर्श ठान्ने गरेको छ । रामराज्यको अवधारणा अनुसार आदर्श राजा भनेको केवल शक्तिशाली होइन, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, जनमुखी र जिम्मेवार शासक हो, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्र र जनताको हितलाई माथि राख्छ । पश्चिममा पनि, थमस हब्सले स्थिर शासनका लागि जनता ‘विश्वासिलो र अनुकरणीय सार्वभौम’ चाहन्छन् भनेका थिए ।
महाभारत वा मनुस्मृतिका अनुसार, राजाले धर्मको पालना गर्नुपर्छ । यदि राजा अधर्मी बन्ने हो भने, जनताले राजाको प्रतिरोध गर्नु जनताको कर्तव्य हुन आउँछ । कृष्णको कंसविरुद्धको सङ्घर्ष, महाभारतमा पाण्डवहरूको सङ्घर्ष र रामको रावणविरुद्धको सङ्घर्षलाई यसै अर्थमा लिने गरिन्छ ।
तर समसामयिक नेपाली नेताहरू अहंकारी, अविश्वसनीय र भ्रष्टाचारमै निर्लिप्त शासकका रुपमा उदाय । दल र तिनका नेताहरूमा ‘आफ्नो कुलका लागि सबैसँग लडाउनु’ (वार वान्स क्लान अगेन्स्ट अल) को भावना छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । किनभने प्रत्येक राजनीतिज्ञ आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी आफ्नो कार्यकर्ता तथा परिवारलाई राजनीतिक पदहरुमा राखेर जनताको धन र शक्ति आफूतर्फ केन्द्रीकृत गर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
दलहरूमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, आपसी अविश्वास र सत्ता सङ्घर्षका कारण राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले राजनैतिक स्थायित्व, बलियो शासन र जनविश्वास कायम गर्न सक्षम र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नसक्ने जिम्मेवार राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
४. विद्रोहको परम्परा
कुनै पनि शासकका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा उसको आफ्नै जनता हो । किनभने जनतामा विद्रोह गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । एसियाली संस्कृतिमा अन्यायपूर्ण शासकका विरुद्ध विद्रोह गर्नु नैतिक कर्तव्यका रूपमा लिइन्छ ।
महाभारत वा मनुस्मृतिका अनुसार, राजाले धर्मको पालना गर्नुपर्छ । यदि राजा अधर्मी बन्ने हो भने, जनताले राजाको प्रतिरोध गर्नु जनताको कर्तव्य हुन आउँछ । कृष्णको कंसविरुद्धको सङ्घर्ष, महाभारतमा पाण्डवहरूको सङ्घर्ष र रामको रावणविरुद्धको सङ्घर्षलाई यसै अर्थमा लिने गरिन्छ ।
त्यस्तै कन्फ्युशियसको ‘स्वर्गको आदेश’ (म्यान्डेट अफ हेभेन) अनुसार, शासक भ्रष्ट वा तानाशाही बन्ने हो, सदाचार गुमाउने हो र जनतालाई हानी पुर्याउने हो भने प्रजाले उसविरुद्ध प्रतिरोध गर्नु वा उसलाई पदच्युत गर्नु नैतिक रूपमा उचित ठहरिन्छ ।
त्यसैले त चिनिया इतिहासमा हान शासनकालको येल्लो टर्बन विद्रोह (सन् १८४), सिन शासनकालको रेड आइब्रो विद्रोह (सन् १८–२७), छिङ शासनकालको थाइफिंग विद्रोह (सन् १८५०–१८६४) तथा छिङ शासनकालको बक्सर विद्रोह (सन् १८९९–१९०१) यसकै उदाहरणहरू हुन । यी ऐतिहासिक विद्रोहहरूका विचारहरू जनमानसको अवचेतनमा गहिरो रूपमा बसिसकेका छन् । जब जनताले अन्याय देख्छन्, उनीहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति विद्रोह गर्नु वा शासकको अस्तित्वलाई चुनौती दिनु हुन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र, संविधान र सङ्घीयता जस्ता सर्वसमावेशी समाजका प्रतीकहरू अझै नयाँ नै भएकाले जनतामा यी अवधारणाप्रति भावनात्मक निष्ठा गहिरोगरि गढ्न सकेको छैन । यस कारण संविधानको दुरुपयोगलाई आन्दोलनरुपी वैध विकल्पका रूपमा लिने प्रवृत्ति अझै बलियो छ । अझै भन्ने हो भने, नेपालका केही आधुनिक दलहरूले, विशेषगरी वामपन्थी वा क्रान्तिकारी दलहरूले विगतका ऐतिहासिक विद्रोहहरूलाई सम्झाउन हँसिया–हथौडा, रातो झन्डा, शहीदहरूको तस्बिर आदि जस्ता प्रतीकहरू प्रयोगमा ल्याउने गर्छन् ।
यी प्रतीकहरूले जनतालाई उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष सम्झाउँदै विरुद्ध प्रतिरोध गर्न प्रेरित गर्छन् । आगामी समयमा नयाँ विद्रोहका सम्भावनाहरू घटाउन जनता र राष्ट्रिय प्रतीकबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।
५. सम्पत्ति असमानता र ईर्ष्या
गत पाँच दशकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र जीवनस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि सामाजिक असन्तोष कायमै छ । यसको कारण सामाजिक असमानता र ईर्ष्या हो । जब धनी र गरिबबिचको अन्तर बढ्छ, सामान्य जनताले आफ्नो जीवन स्तर सुधार नहुने वा अवसर सीमित भएको अनुभव गर्छन् । असमानताले सांस्कृतिक र सामाजिक विभाजनसँग मिलेर विद्रोहको भुईँ तयार गर्छ । किनभने मानिसहरूले मौलिक न्याय नपाएको महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी समाजमा सीमित व्यक्तिहरू वा समूहले मात्र अत्यधिक शक्ति, सम्पत्ति, वा सम्मान आर्जन गर्न पाउँदा अन्यमा ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ । ईर्ष्याले असन्तुष्टि र द्वन्द्व पैदा गर्छ, जसले विद्रोह वा अवज्ञालाई प्रेरित गर्छ । एक प्रसिद्ध व्यापारी तथा लगानीकर्ता चार्ली मुंगरले भनेका छन्, ‘संसार लोभले होइन ईर्ष्याले चलेको हुन्छ ।’
नेपालमा केही खास वर्गले अत्यधिक सम्पन्नता उपभोग गर्दा अन्य वर्गमा असहजता र असन्तोष बढेको महसुस हुन्छ । यो प्रवृत्ति आधुनिकीकरणको क्रममा रहेका अन्य एसियाली समाजहरूसँग पनि मेल खान्छ । यस्ता आर्थिक असन्तुलनबाट अभिप्रेरित ईर्ष्यापूर्ण भावनाहरू हटाउन जनतालाई अर्थव्यस्था र पुँजीवादका बारेमा शिक्षित गर्दा फाइदाजनक हुनसक्छ ।
निजी अर्थतन्त्रमा पहिले केहि व्यक्ति धनी हुन्छन् र ती व्यक्तिहरूले खोलेका उद्यम र उद्योगहरूले अरूहरूलाई पनि धनी बन्न मद्दत गर्छन् । त्यस्तै, सामाजिक मूल्यमा आधारित शिक्षा, पारस्परिक सहयोग, फरक विचारहरूप्रतिको सहिष्णुता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अरूको सफलताबाट प्रतिस्पर्धा होइन प्रेरणा लिन सिकाउँछ ।
६. खुम्चिँदो अवसर र न्यून आर्थिक साक्षरता
नेपालमा भौगोलिक अवस्थाका कारण द्रुत आर्थिक प्रगतिका सम्भावना सीमित छन् । यद्यपि यसप्रति आम जनतामा पर्याप्त बुझाइको कमी छ । जब रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सामाजिक अवसरहरू सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुँदैनन्, जनतामा असन्तोषको भ्रूण विकसित हुन थाल्छ । युवा वर्ग वा कमजोर समूहहरूले आर्थिक/सामाजिक उन्नति गर्ने बाटो नपाउँदा, विद्रोह वा आन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्छ ।
व्यवहारिक आर्थिक ज्ञानको अभावले स्रोत र अवसरको सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा तिनीहरू भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको आलोचना गर्न प्रेरित हुन्छन् । जब व्यक्ति आफ्नो आय र स्रोत सुधार्न सक्दैनन् तर अरूलाई उन्नति गरेको मात्र देख्छ, उनीहरूमा ईर्ष्या, असन्तोष र विद्रोहको प्रवृत्ति बढ्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कानुन र विकासका दीर्घकालीन प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा जनताको अपेक्षा अवास्तविक हुनगई निराशा बढेको देखिन्छ ।
सामाजिक अवसर र अधिकार बारेमा ज्ञान दिएर व्यक्तिगत ईर्ष्या घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, व्यावसायिक शिक्षा । उद्यमशीलता, सीप र रोजगारीका अवसरहरू बढाएर अरूको सफलतामा न्यून ईर्ष्या, उच्चतम मेहनत गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिन सकिन्छ ।
यसका लागि मूलतः पाँच विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, वित्तीय साक्षरता । यस खण्डमा बचत, बजेट, लगानी र ऋण व्यवस्थापनबारे आम जनतालाई सिकाएर आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने अभियानमा मोड्न सकिन्छ । दोस्रो, समानता र सामाजिक न्यायको शिक्षा । सामाजिक अवसर र अधिकार बारेमा ज्ञान दिएर व्यक्तिगत ईर्ष्या घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, व्यावसायिक शिक्षा । उद्यमशीलता, सीप र रोजगारीका अवसरहरू बढाएर अरूको सफलतामा न्यून ईर्ष्या, उच्चतम मेहनत गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिन सकिन्छ ।
चौथो, मूल्य आधारित शिक्षा । सहयोग, सहिष्णुता, करुणा र प्रेरक प्रतिस्पर्धाको मूल्यबोध गराउने शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । पाँचौँ, नागरिक शिक्षा । संविधान, कानुन र राजनीतिक अधिकारबारे जनतालाई निरन्तर जानकारी दिने गर्नुपर्छ । यसले असमानताका कारक बुझ्न तथा सामाजिक असन्तोषलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।
७. आप्रवासन र सामाजिक प्रभाव
दशौँ लाख नेपाली श्रमिक विदेशमा छन् । वैदेशिक अनुभवले स्वतन्त्रता, अवसर र व्यक्तिगत अधिकारप्रतिको चेतना बढाएको त छ तर स्वदेशमा त्यस्ता अपेक्षाहरू पूरा नहुँदा असन्तोष र विद्रोही भावनालाई त्यसले मलजल गरिरहेको छ । नेपालमा कामदारहरूको प्रवासले विद्रोह वा आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले अनुभव गर्ने सामाजिक असमानता, अत्यधिक श्रम, न्यून पारिश्रमिक र स्थानीय अवसरहरुको अभावले उनीहरूमा असन्तोषको भावना बढाएको छ ।
जब यी कामदारहरू आफ्नो अनुभवहरू समाजमा फर्काउँछन्, उनीहरूले औँल्याएका असमानता र उत्पीडनका कथाहरूले स्थानीय जनतामा अधिकारको माग र विद्रोहको चेतना जगाउँछ । साथै, विदेशबाट पठाइएका रेमिट्यान्सहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर ल्याए पनि, यसको असमान वितरणले झन् धेरै असन्तोष र आन्दोलनको प्रवृत्ति बढाउन सक्छ । यसरी, नेपाली कामदारहरूको प्रवासले सामाजिक चेतना र असमानताको अनुभूति मार्फत विद्रोह वा आन्दोलनलाई प्रेरित गर्न भूमिका खेल्ने गर्छ ।
ध्यान केन्द्रित गर्ने नाममा, यस मोडलले विभाग प्रणाली अपनाएको छ, जसमा प्रत्येक विद्यार्थीले मात्र एक विषय, जस्तै विज्ञान, गणित वा दर्शनमा ध्यान दिनुपर्छ । परिणामस्वरूप, विज्ञानमा शिक्षित व्यक्ति राजनीति सम्बन्धमा ज्ञान राख्दैनन् र राजनीति पढ्नेले विज्ञानमा । यसले सामान्य जनमानसमा ज्ञानको खाडल सिर्जना गर्छ, जसले विद्रोह वा आन्दोलनका लागि मलजल गर्ने मौका दिन्छ ।
आप्रवासनका यस्ता प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय नेतृत्व र सरकारलाई पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ । कामदार र समाजबिच संवाद, प्रशिक्षण र सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले आप्रवासन जन्य हनिलाई कम गर्न सक्छ । त्यस्तै, विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नाले पनि कामदारको असन्तोष घट्छ र उनीहरूले फर्केर समाजमा विद्रोह वा आन्दोलन गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास र कानुनबारे अपूर्ण ज्ञान
नेपालको विश्वविद्यालय प्रणाली भारतीय र पश्चिमी ढाँचाको प्रतिलिपि भएकाले स्थानीय र एसियाली वास्तविकतालाई समेट्न असफल छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू जर्मनीका विल्हेल्म भन हम्बोल्ट द्वारा स्थापित हम्बोल्टियन शिक्षा मोडल मा आधारित छन्, जुन फ्रेडरिक स्क्लाइमाकरका उदार विचारहरू विशेषगरी सेमिनार र प्रयोगशालाको महत्वमा आधारित थियो । यी विश्वविद्यालयहरू प्रायः विज्ञानमा केन्द्रित हुन्छन् र उच्च वर्गका विद्यार्थीलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् ।
ध्यान केन्द्रित गर्ने नाममा, यस मोडलले विभाग प्रणाली अपनाएको छ, जसमा प्रत्येक विद्यार्थीले मात्र एक विषय, जस्तै विज्ञान, गणित वा दर्शनमा ध्यान दिनुपर्छ । परिणामस्वरूप, विज्ञानमा शिक्षित व्यक्ति राजनीति सम्बन्धमा ज्ञान राख्दैनन् र राजनीति पढ्नेले विज्ञानमा । यसले सामान्य जनमानसमा ज्ञानको खाडल सिर्जना गर्छ, जसले विद्रोह वा आन्दोलनका लागि मलजल गर्ने मौका दिन्छ ।
त्यसैगरी नागरिकता, संविधानवाद र राष्ट्रनिर्माण जस्ता विषयहरू समग्र रूपमा पढाउन नसकिँदा युवा पुस्तामा राष्ट्रिय चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थबिच खाडल बढेको छ । त्यसकारण, विद्यार्थीहरूमा आफ्नै प्रमुख विषयसँगै धेरै अन्य विषयका आधारभूत ज्ञान पनि सिक्न सक्ने समग्र शिक्षा मोडल प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक हुन्छ, ताकि सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सकियोस् ।
९. विज्ञ र सार्वजनिक बौद्धिकहरूको प्रतिस्पर्धा
विश्वव्यापीरुपमा ‘ग्लोबल स्कलर’ हरूलाई उनीहरुको विषयगत उत्कृष्टताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ भने सार्वजनिक बौद्धिक वर्ग (पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्स) लाई देश भित्रका प्रसङ्गगत सान्दर्भिकताका आधारमा चिनिएको हुन्छ । नेपालको ‘बौद्धिक वर्ग’ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यमान प्रणालीको आलोचनाबाट लोकप्रियता कमाएको देखिन्छ । तर तिनीहरूले कुनै ठोस दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्दा संस्थागत विश्वासलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।
यदि बौद्धिक वर्गले विशेषज्ञता, अनुसन्धान र व्यावहारिक नीति सल्लाहलाई समेटेर लामो अवधिका रणनीतिहरू प्रस्तुत गर्न सके भने, उनीहरूको योगदान केवल आलोचनामा सीमित नहुने र सामाजिक संस्थाप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने शक्तिशाली भूमिका खेल्न सक्छन् ।
यस सन्दर्भमा थप भन्नुपर्दा, नेपालमा सार्वजनिक बौद्धिक वर्गको प्रभाव प्रायः छिटो फैलिने बहस र सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियामा सीमित छ । उनीहरूको आलोचनाले तत्काल लोकप्रियता त ल्याउँछ, तर दीर्घकालीन नीति निर्माण, संस्थागत सुधार वा व्यवहारिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण हुन सक्ने क्षमता कम देखिन्छ । परिणामस्वरूप, नागरिकहरूमा असन्तोष र अविश्वास बढ्छ, तर स्थायी समाधान वा सुधारको बाटो स्पष्ट हुँदैन ।
यदि बौद्धिक वर्गले विशेषज्ञता, अनुसन्धान र व्यावहारिक नीति सल्लाहलाई समेटेर लामो अवधिका रणनीतिहरू प्रस्तुत गर्न सके भने, उनीहरूको योगदान केवल आलोचनामा सीमित नहुने र सामाजिक संस्थाप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने शक्तिशाली भूमिका खेल्न सक्छन् ।
१०. नियमको क्षयीकरण र कमजोर कार्यान्वयन
राणा कालपश्चात राज्यले कानुनमा आधारित सामाजिक संरचनालाई कानुनी रूप त दियो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन । ढिलो न्यायिक प्रक्रिया, व्यापक भ्रष्टाचार र सामाजिक संयन्त्रहरूको कमजोर कार्यक्षमताले कानुनी प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विद्रोह र असहयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।
यसको परिणामस्वरूप, सामान्य जनताले कानुनी मार्गमार्फत आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सक्ने विश्वास गुमाउन थालेका छन् । जब राज्यले नियम र कानून लागू गर्न असफल हुन्छ, मानिसहरू अन्य वैध विकल्प खोज्न र विद्रोह वा असहयोगमा संलग्न हुन बाध्य हुन्छन् । यसले सामाजिक अस्थिरता बढाउँछ र व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तरमा न्याय खोज्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ । साथै, कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले शक्तिशाली समूह र विशेष हितधारीहरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्छ, जसले असमानता र असन्तोष बढाउँदै विद्रोहको सम्भावना झनै चुल्याई दिन्छ ।
त्यसैले नेपालको वर्तमान राज्य सत्ताले माथिका कारणहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्दा सहज देखिन्छ ।