सर्लाही, २३ साउन । संघीय सरकारी निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ ।
करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन पेचिलो बनेपछि यसबारे अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
संघमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको निष्कर्षसहित वर्तमान सरकार दरबन्दी कटौतीको अभियानमा छ । संघमा मन्त्रालयको संख्या नै २२ बाट १८ मा झारेको सरकारले स्थायी दरबन्दी कटौती गरिरहेको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) चलिरहेको छ । स्थायी दरबन्दी नै कटौती गरेको सरकार करारका कर्मचारी सके नराख्ने, नभए यथाशक्य कम गर्ने प्रयासमा छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा तीनै तह र सबै निकायमा गरेर ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक जिम्मेवारी, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगीलगायतका रूपमा छन् ।
वार्षिक रूपमा करार सम्झौता नवीकरण गर्दै उनीहरू काम गर्दै आएका छन् । करारका कर्मचारीको संख्या आवश्यताभन्दा धेरै र अधिकांश राजनीतिक–प्रशासनिक सम्बन्धका आधारमा करारमा छिरेका बुझाइ सरकारको छ । कतिपय यस्ता करारका कर्मचारी त २०-२५ वर्षदेखि नै कार्यरत छन् ।
अहिलेको निर्णय भने संघको हकमा हो । संघमा कटौती गरेपछि तल्ला तहमा पनि कार्यरत रहेका ठुलो संख्याका करारका कर्मचारी कटौती गर्न सहज हुने बुझाइ सरकारको छ ।
स्थायी दरबन्दी आवश्यक नभएका वा त्यसबाट पूर्ति हुन नसक्ने प्रकृतिका कर्मचारीलाई करारको सट्टा ‘आउटसोर्सिङ ’लगायतका वैकल्पिक विधिबाट ल्याउने विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले छलफल थालेका थिए ।
मितव्ययिता र खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित साउनदेखि नै करार, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई घर पठाउने गरी सरकारले योजना गरेको भन्दै ती कर्मचारी संगठित रूपमा आन्दोलनमै उत्रेका थिए ।
लामो समयदेखि करारमा कार्यरत रहे पनि रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, सामाजिक सुरक्षा, हटाउँदाको क्षतिपूर्तिलगायतको सुनिश्चितता उनीहरूले खोजेका छन् ।
करार, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारीहरू एकट्ठा भएर ठुलो संख्यासहित सिंहदरबारमा धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरेपछि ३२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
निर्णयबमोजिम त्यस्ता कर्मचारीको र आगामी दिनमा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । सोमबार मन्त्री प्रतिभा रावलले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिदिएपछि समिति गठन भएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य र मन्त्रालयकै उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्यसचिव छन् ।
गत ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएमबाट कटौती हुने नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको निर्णयको ७ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनका क्रममा समिति गठन गरिएको हो ।
उक्त बुँदामा ‘उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनपश्चात् पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आगामी दिनमा करारका कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा-सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक ढकालले आफूले समिति संयोजकका रूपमा चिठी पाएको बताउँदै अब काम सुरु गर्ने बताए । समितिले संघीय तहका करारका कर्मचारीको हकमा अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिलाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारीबमोजिम काम गर्ने उनले बताए । समितिका सदस्य सचिव रहेका मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटाका अनुसार समितिलाई तीन विषयमा अध्ययनको जिम्मेवारी छ ।
त्यसमा दरबन्दी कटौतीका क्रममा करारका कर्मचारी हटाउँदा लिने आधारबारेको मापदण्ड, यसरी हटाउँदा दिने सेवा–सुविधाको विषय र भविष्यमा पनि करारका कर्मचारी राख्दा तथा तिनलाई दिने सेवा-सुविधाका मापदण्डबारे समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने सापकोटाले बताए । १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।