कागजमै सीमित उपभोक्ता समिति: मधेशमा कमिसनको खेल हावी
सर्लाही, ०२ बैशाख । स्थानीय संसाधन, जनशक्तिको प्रयोग गरी काम गर्दा गुणस्तरीय हुने, संरक्षण–सम्बर्द्धनको साथै अपनत्वबोध हुने अवधारणाले सरकारले उपभोक्ता समितिबाट एक करोडसम्मको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ…
