सर्लाही, १५ असोज । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
समावेशी कोटाको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ ।
महिलाभित्रै पनि समावेशिता
महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
बाँकी आधामा के छ व्यवस्था ?
महिलाबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ८ वटै समूहमा बाँडिएको छ, जसमा ‘विपन्न खस आर्य’ लाई समेत समेटिएको छ । यस समूहतर्फ आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ ।
यस्तै, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त वा स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ ।
विधेयकले आरक्षण सुविधाको उपयोगमा निश्चित सीमा तय गरेको छ । समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ ।
समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ ।
कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ । यसरी पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा समावेशी तर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्ने विशेष अधिकारसमेत विधेयकमा राखिएको छ ।
नेपाल सरकारले आरक्षणसम्बन्धी यो समग्र प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।
अरु के छन् आरक्षण सुविधासम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू ?
समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ ।
उम्मेदवार नभेटिएमा: कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ । त्यसरी पनि पूर्ति हुन नसकेमा समावेशी तर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ ।
महिलाका लागि मात्र विशेष पद: कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था: अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा पनि कामको प्रकृति हेरी खास प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। साथै, उनीहरूको सहजताका लागि अनुकूल कार्यस्थल र परीक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले समावेशिताको यो प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।